सीमा पारिबाट सञ्चालित बीमा कम्पनीको ब्रह्मलुट पीडित द्वारा नियामक निकाय संग न्यायको मांग

नेपालमा सीमा पारि भारतस्थित लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन (एल.आई.सी.) को प्रत्यक्ष नियन्त्रण र रिमोट कन्ट्रोलमार्फत सञ्चालित एल.आई.सी. नेपालमा विगत लामो समयदेखि योजनाबद्ध ठगी गरिरहेको गम्भीर आरोप लागेको छ । सामाजिक सञ्जाल र विभिन्न मिडियामा प्रमाणसहितका तथ्यहरू निरन्तर उजागर हुँदा पनि नेपाल बीमा प्राधिकरण, नेपाल प्रहरी, गृह मन्त्रालय, मधेश प्रदेश गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गौर नगरपालिका लगायतका निकायहरूले कुनै ठोस कदम नचालेको भन्दै पीडितहरू आक्रोशित छन् । यो घोटलाका पिडित बनेका अभिकर्ता सत्येन्द्र पाण्डे, जो १५ वर्षदेखि इमान्दारीपूर्वक अभिकर्ताको रूपमा सेवा प्रदान गर्दै आएका थिए, स्वयं ठगीको शिकार बनेका छन् । उनले नियामक निकायहरू अपराधीलाई संरक्षण गरेको र पीडितको आवाजलाई बेवास्ता गरेको गम्भीर आरोप लगाएका छन् ।
घटनाको पृष्ठभूमि
सत्येन्द्र पाण्डेले एल.आई.सी. नेपालको गैरकानुनी गतिविधिहरूको पर्दाफास गर्दै विभिन्न निकायमा प्रमाणसहित उजूरी दर्ता गराएका छन् । उनका अनुसार, कम्पनीले योजनाबद्ध रूपमा गैरकानुनी चेक जारी गर्ने, बीमा लेख रद्द गर्ने, बिमितका महत्वपूर्ण दस्तावेज नष्ट गर्ने, कृत्रिम मेडिकल रिपोर्ट तयार गर्ने र सत्य कुरा उजागर गर्नेलाई धम्की दिने जस्ता अपराधहरू गरेको छ । यी गतिविधिहरूले आम नेपाली नागरिकको विश्वास माथि ठूलो आघात पुर्याएको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहट गौर स्थित जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा मिति २०८० असोज २२ गते प्रहरीको रोहवरमा भएको ९३ लाख रकम फिर्ताको लिखित सहमति (क्रम संख्या ०१–९५) समेत कार्यान्वयन हुन नसकेको पाण्डेले बताए । सरकारी वकिलको कार्यालयमा दर्ता भएको जाहेरी अगाडि नबढ्ने, जिल्ला प्रशासनको पत्रको अवहेलना हुने र हेलो सरकारमा भ्रामक जानकारी दिइएको जस्ता घटनाहरूले यो घोटलाको गम्भीरता र नियामक निकायको लापरबाही स्पष्ट हुन्छ ।
पाण्डेको सार्वजनिक चुनौती
सत्येन्द्र पाण्डेले एल.आई.सी. नेपालको गैरकानुनी गतिविधिहरू विरुद्ध निम्नलिखित सात बुँदे प्रश्नहरू सार्वजनिक रूपमा उठाएका छनः
१) कानूनी प्रक्रिया विपरीत ऋण रकमको चेक बीमा कम्पनीको नाममा काट्ने कार्य किन ?
२) आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगरी विमा लेख जारी गर्ने कार्य कसरी सम्भव भयो ?
३) डिजिटल प्रणालीमा बीमा लेख रद्द गर्ने प्रक्रिया किन अपनाइयो ?
४) बिमितका महत्वपूर्ण दस्तावेज कार्यालयबाट नष्ट गर्ने कार्य कसको निर्देशनमा भयो ?
५) विभिन्न डाक्टरका कृत्रिम रिपोर्ट तयार गरी विल भरपाई र हस्ताक्षर गर्ने कार्य कसले गरायो ?
६) सत्य कुरा उजागर गर्ने व्यक्तिलाई मुलुकी ऐनविपरीत धम्की दिने र बेपत्ता पार्ने चेतावनी किन दिइयो ?
७) कम्पनी भित्र दुरुपयोग हुने युजर पासवर्ड र अधिकार सुरक्षित राखी अपराधलाई संरक्षण किन गरियो ?
यी प्रश्नहरूले कम्पनीको पारदर्शिता र नियामक निकायको जवाफदेहिता माथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् ।
पीडितका मागहरू
सत्येन्द्र पाण्डे र अन्य पीडितहरूले निम्नलिखित मागहरू राखेका छनः
निष्पक्ष अनुसन्धानः सम्पूर्ण घटनाको छिटो, पारदर्शी र निष्पक्ष अनुसन्धान गरियोस् ।
कडा कारबाहीः घोटलामा संलग्न व्यक्तिहरूलाई बीमा ऐन र मुलुकी अपराध संहिता अनुसार कडा कारबाही गरियोस् ।
रकम फिर्ताः पीडितहरूलाई कानुनी प्रक्रिया अनुसार तुरुन्त रकम फिर्ता गरियोस् ।
सुरक्षाः पीडित र घोटला उजागर गर्ने व्यक्तिहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न राज्यले तत्काल हस्तक्षेप गरोस् ।
पाण्डेको अपील
पाण्डेले आम नागरिकलाई बीमा क्षेत्रमा हुने योजनाबद्ध ठगीविरुद्ध सचेत रहन अपील गरेका छन् ।
निम्नलिखित सुझावहरुः
बीमा कम्पनीको पूर्ण जानकारी, लिखित प्रक्रिया र पारदर्शिता सुनिश्चित नगरी कुनै सम्झौता नगर्ने ।
सीमा पारिबाट सञ्चालित र लुट गर्ने उद्देश्य राख्ने बीमा कम्पनीहरूको बहिष्कार गर्ने ।
बीमा सम्झौताको सम्पूर्ण कागजात र सर्तहरू राम्रोसँग जाँच्ने ।
नारा
बीमाको नाममा ठगी गिरोह !
बीमा होइन, धोखा हो ! सीमा पारिको बीमा कम्पनी – बहिष्कार गरौं !
निष्कर्ष
एल.आई.सी. नेपालको कथित ठगी घोटलाले नेपालको बीमा क्षेत्रको विश्वसनीयता माथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । नियामक निकायहरूको मौनता र सरकारी संयन्त्रको ढिलासुस्तीले पीडितहरूको विश्वास गुम्ने खतरा बढ्दै गएको छ । यो घटनाले नेपालको बीमा क्षेत्रमा सुधारको आवश्यकता र पारदर्शी अनुसन्धानको मागलाई जोड दिएको छ । सत्येन्द्र पाण्डेले आफ्नो लडाइँलाई निरन्तरता दिने र जनचेतना फैलाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । यो घोटलाको सत्यतथ्य छानबिन नहुँदासम्म आम नागरिकलाई सचेत रहन र आफ्नो हकहितको रक्षा गर्न पाण्डेले अपील गरिएको छ ।

एलआइसी नेपाल गौर शाखा प्रबन्धकको प्रतिक्रियाः
एलआइसी नेपाल गौर शाखा प्रबन्धक प्रमोदकुमार राय संग बास्तविक्ता बुझ्दा, सत्येन्द्र पाण्डेजी मुलुकको हरेक निकायमा उजुरी गरिसकेको अवस्थामा उनको मुद्दा एलआएसी नेपाल संग सिमित नरही नेपाल विमा प्राधिकरण र नेपाल प्रहरीको सिआईवी समक्ष रहेको हुँदा उक्त निकायबाट जे जसरी अनुसन्धान भई फैसला आएमा सोही अनुसार नै कार्यान्वयन गरिने प्रतिक्रिया दिए ।

साभार तराइ टप अनलाइन रौतहट