बेथितिको पुनरावृति, नियम बिपरित नगरपालिकाको खाता संचालन

रौतहटको फतुवा विजयपुर नगरपालिकाले प्रचलित नियम कानुन भन्दा बाहिर गएर आफ्नो खाता संचालन गरेको छ ।
नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उपसचिव कमल प्रसाद दाहालले अर्को पालिकाका कर्मचारीसंग नगरपालिकाको खाता संचालन गरे पछि पुरानो बेथिति कायमै रहेको देखिएको छ । सुशासनको प्रत्याभूति गराउने सरकारको प्रमुख एजेण्डा रहेता पनि कर्मचारीहरु पुरानो प्रवृति नत्यागेका कारण बेथितिको अन्त्य हुन् नसकेको जनताको गुनासो रहेको छ ।
नगरपालिकाको आफ्नै लेखाका कर्मचारी नभए व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकारलाइ अनुरोध गर्नु पर्ने ब्यवस्था भएकोमा सो नगरी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दाहालले गरुडा नगरपालिकाका वडा नं. ६ का वडा सचिव राज नारायण प्रसाद यादवसंग खाता संचालन गरेको भन्दै उपसचिव दाहालको चर्को आलोचना हुन थालेको छ ।
नियम कानुन बिपरित खाता संचालन गरेर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दाहालले भ्रस्टाचारलाइ बढावा दिन खोजेको स्थानीयले आरोप लगाएका छन् ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दाहालले मधेश प्रदेश सरकारले रिक्त दरबन्दी अनुसारको कर्मचारी व्यवस्थापन नगरी दिंदा नियम बिपरित अर्को पालिकाका कर्मचारीसंग खाता संचालन गर्नु परेको
बताएका छन् । प्रदेश सरकारले व्यवस्थापन गर्न नसकेको खण्डमा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट संघका लेखाका कर्मचारी ल्याएर केहि दिन काम चलाउन सकिने ब्यवस्था रहेको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय मधेश प्रदेश सरकारका प्रवक्ता यमेन्द्र उपाध्यायका अनुसार यादवकै नाममा खाता संचालन गर्नु पर्ने भए दुवै पालिकाको सहमति सहित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय जनकपुरधाममा निबेदन दिएकै दिन सरुवा गर्न मन्त्रालय तयार रहेको प्रतिक्रिया दिए तर प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रको काम कारबाहीमा कसैले मनोमानी ढंगले स्थानिय तहको कर्मचारी अर्को पालिकामा खटाउन नमिल्ने उनले स्पष्ट पारे ।
यादव वडा सचिवको जिम्मेवारीमा भएता पनि साबिक गाबिसको कार्यालयमा सहायक कर्मचारीमा नियुक्त भएर बढुवा हुँदै हाल लेखा अधिकृत छैटौ पद कायम रहेको रहेको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय रौतहटले जनाएको छ ।
कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय रौतहटका अनुसार पालिकाको काम नरोकियोस भनेर यादवको नाममा खाता संचालन भएता पनि एक दुइ दिन भित्र सरुवा नगराए अर्को ब्यवस्था गरिने जनाएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रवक्ता दिपक लामिछानेका अनुसार स्थानिय तहको कर्मचारीलाइ अर्को पालिकामा काज,सरुवा वा कामकाजमा लाउने अधिकार महालेखा नियन्त्रक कार्यालय वा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको नरहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।