गणपूरक संख्या नपुगेको बैठकका निर्णय कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालतको आदेश

विराटनगर । मोरङको ग्रामथान गाउँपालिकाको पछिल्लो कार्यपालिका बैठकका निर्णय कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालत विराटनगरले अन्तरिम आदेश दिएको छ। न्यायाधीशद्वय राज्यलक्ष्मी बज्राचार्य र राजेन्द्र अधिकारीको इजलासले बैठक बस्नुअघि आवश्यक प्रक्रिया पूरा नभएको भन्दै आदेश जारी गरेको हो।

कार्यपालिका बैठक माघ २९ गते बोलाइए पनि गणपूरक संख्या नपुगेपछि पुनः ३० गते बसेर निर्णय गरिएको थियो। अदालतले तीन दिनअघि बैठकको जानकारी गराउनु पर्ने प्रावधान पालना नभएकाले निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भनेको हो।

गाउँपालिकाकी उपप्रमुख गुणवतीदेवी चौधरीले अध्यक्ष नमोनारायण माझीविरुद्ध रिट दायर गरेपछि अदालतले आदेश दिएको हो। रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता हेमराज पन्त र खेमराज पोखरेलले बहस गरेका थिए भने विपक्षीका तर्फबाट पुरुषोत्तम नेपाल, यमबहादुर मगर र विकास थापाले बहस गरेका थिए।

विवादको पृष्ठभूमि

ग्रामथान गाउँपालिकामा माओवादी केन्द्रका नमोनारायण माझी उपनिर्वाचनमार्फत अध्यक्ष निर्वाचित भएपछि कार्यपालिका बैठक बस्न सकेको थिएन। कांग्रेस–एमाले गठबन्धनका सदस्यहरूले बैठक बहिस्कार गर्दै आएका थिए।

पछिल्लो बैठकमा कार्यसंपादन नियमावली मिचिएको भन्दै एमाले पक्षधर सदस्यहरूले अदालतमा रिट हालेका हुन्। कार्यपालिका निर्णय गोप्य राखिएको, गणपूरक संख्या नपुगी बैठक बसेको, निर्णयहरू सार्वजनिक नगरिएको लगायतका आरोप उनीहरूले लगाएका छन्।

ग्रामथान गाउँपालिकामा यसअघि पनि सुनसरी–मोरङ सिँचाइ आयोजनाको नहरक्षेत्रबाट अनधिकृत रूपमा माटो उत्खनन गरिएको भन्दै विवाद उत्पन्न भएको थियो। वडानम्बर ७ मा पोखरी खन्ने र माटो बिक्री गर्ने तयारीले थप विवाद चर्काएको जनाइएको छ।

अध्यक्ष माझीमाथि लगाइएका आरोप

अध्यक्ष माझीमाथि सत्ता साझेदार दलका सदस्यहरूले मनपरी तरिकाले पालिका सञ्चालन गरेको, राजस्व दाखिला नगरी गिटी–बालुवा तस्करी गरेको, सार्वजनिक स्थलबाट अवैध रूपमा माटो उत्खनन गराएको, कर्मचारीलाई धम्क्याएको लगायतका आरोप लगाएका छन्।

सबैभन्दा विवादास्पद विषयमध्ये एउटा उनका छोरालाई स्वकीय सचिव नियुक्त गर्नु हो। कार्यपालिका बैठकबाट कानुन बनाएर आफ्नै छोरालाई नियुक्त गरी सरकारी स्रोतको दुरुपयोग गरेको आरोप उनीमाथि लगाइएको छ।

अध्यक्ष माझीले भने आफू गतिशील भएर काम गर्न खोज्दा विरोध भइरहेको दाबी गरेका छन्।