पर्यटन विकाश कार्यालय रौतहटका कार्यालय प्रमुख बबिता जैसवालले सुशासन र पारदर्शितामा जोड दिंदै नागरिकको हकहितमा सेवा प्रवाह पहिलो प्राथमिकता रहने बताएकि छिन । कार्यालय प्रमुखको रुपमा पर्यटन विकास कार्यालय रौतहटको कार्यभार सम्हाल्नु भएका जैसवालले कार्यालयको सेवा प्रवाहमा विभागीय मन्त्रालय र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयसँगको समन्वय र सहकार्यमा प्रचलित कानुनको पुर्ण पालना गर्दै अघि बढ्ने बताइन । २०८१ कार्तिक ३१ गते रौतहट र सर्लाही गरि दुइ जिल्ला कार्यक्षेत्र रहने गरि स्थापना भएको कार्यालयमा पहिलो चोटी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय जनकपुरधामले दरबन्दी अनुसारको कार्यालय प्रमुख खटाएको छ । कार्यालय लथालिङ्ग भएको अबस्थामा आर्थिक बर्षको अन्त्य तिर पाएको जिम्मेवारीलाई अवसर र चुनौती दुबैको रुपमा लिएको कार्यालय प्रमुख जैसवालले बताए । कार्यालयमा उपसचिवको दरबन्दी रहेता पनि हाल सम्म इन्जिनियर र लेखा अधिकृतले निमित कार्यालय प्रमुखको रुपमा जिम्मेवारी पाउँदै आएका थिए ।
उपसचिव जैसवाल हाजिर भए लगतै खाता समेत संचालन भएको कार्यालयका लेखापाल अरविन्द कुमार यादवले जानकारी दिए ।
खाता संचालन भए संगै बिगत ३ महिना देखि तलब भत्ता खान नपाएका कर्मचारीले तलब पाउने उनले बताए ।
यसै बीच पर्यटन विकास कार्यालय रौतहटले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ अन्तर्गत स्वीकृत योजनाहरू सञ्चालनका लागि यसअघि विभिन्न उपभोक्ता समितिसँग सम्बन्धित जारी गरिएका सबै पत्र रद्द गरेको छ ।
यसअघि निमित्त कार्यालय प्रमुखका रूपमा कार्यरत राजेश काफ्ले र कमलेश कुमार मिश्रले जारी गरेका पत्रहरू रद्द गरिएका छन् ।
एउटै योजनाका लागि फरक–फरक व्यक्तिलाई छुट्टाछुट्टै पत्र जारी गरिएको समेत पाइएकोले पुराना पत्रहरु रद्द गर्नु परेको कार्यालयले जनाएको छ ।
कार्यालयले उपभोक्ता समिति मार्फत संचालन हुने योजनाको लागि स्थलगत निरीक्षणको कार्य प्रारम्भ गरेको जनाएको छ । योजना संचालनमा पारदर्शिता कायम,गुणस्तरिय निर्माण कार्यमा कुनै कमि हुन् नदिन प्राबिधिकको रेखदेखमा योजना संचालन गरिने कार्यालय प्रमुख जैसवालले बताए ।
कार्यालयले बुधवार सूचना प्रकाशन गरि आफ्ना पुर्व कर्मचारीलाई बरबुझारथ गर्न समेत अनुरोध गरेको छ । यहाँ कार्यरत रही हाल सरुवा भई कार्यमुक्त भएका पूर्व कर्मचारीहरुलाई आफ्नो जिम्मामा रहेका कार्यालयको जिन्सी, नगदी तथा कागजातहरु बुझाउन भनिएको कार्यालय प्रमुख जैसवालले बताए ।