इतिहासको न्याय कि स्क्रिप्टेड फैसला?

नेपालको राजनीतिक इतिहास आन्दोलन, बलिदान र परिवर्तनको श्रृङ्खलाले भरिएको छ। २००७ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनदेखि २०४६ को जनआन्दोलन, त्यसपछि २०६२/६३ को जनआन्दोलन र सशस्त्र द्वन्द्वसम्म आइपुग्दा हजारौँ नेपालीले आफ्नो ज्यान गुमाएका छन्। विशेषतः सशस्त्र द्वन्द्वकालमा मात्र करिब १७ हजारभन्दा बढी नागरिकको मृत्यु भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक भइसकेको छ। जनआन्दोलनहरूमा पनि दर्जनौँदेखि सयौँसम्मको संख्यामा नागरिकहरूले बलिदान दिएका छन्। तर यति ठूलो मानवीय क्षतिका बाबजुद, राज्यले ती घटनाहरूलाई समग्र ऐतिहासिक, संरचनात्मक र द्वन्द्वात्मक सन्दर्भमा बुझ्दै आएको देखिन्छ। आजसम्म ती घटनाका आधारमा कुनै पनि बहालवाला वा पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई प्रत्यक्ष रूपमा आपराधिक मुद्दामा समातिएको इतिहास छैन। यही पृष्ठभूमिमा पछिल्लो घटनाक्रमले धेरै प्रश्नहरू जन्माएको छ।

नयाँ सरकारको कदमलाई हेर्दा, यसले न्यायको नाममा राजनीतिक प्रतिशोध साधिएको हो कि भन्ने आशंका स्पष्ट देखियो । पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई कार्की आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा पक्राउ गरिनु, जुन प्रतिवेदन आफैंमा अपूर्ण, एकपक्षीय र विवादास्पद रहेको चर्चा चलिरहेको छ, यसले राज्यको न्याय प्रणालीप्रति नै अविश्वास सिर्जना गर्न सक्छ। यहाँ प्रश्न छ यो कदम वास्तवमै न्यायको खोजी हो, वा पहिल्यै स्क्रिप्ट गरिएको राजनीतिक योजनाको कार्यान्वयन?

इतिहास साक्षी छ ,नेपालमा आन्दोलनका क्रममा भएका मृत्युहरूलाई प्राय, राजनीतिक सहमति, संक्रमणकालीन न्याय र मेलमिलापको प्रक्रियाबाट समाधान गर्ने प्रयास गरिएको छ। यदि आज त्यही घटनाहरूलाई उठाएर राजनीतिक व्यक्तित्वहरूलाई लक्षित गरिन्छ भने, त्यो न्याय होइन, प्रतिशोधको नयाँ अध्याय हुनेछ। अर्को गम्भीर कुरा त के हो भने, यदि न्यायको मापदण्ड नै परिवर्तन गरिने हो भने, विगतका सबै निर्णयकर्ता र शक्तिकेन्द्रहरूलाई पनि समान रूपमा कानुनी दायरामा ल्याइनुपर्छ। अन्यथा, यो प्रक्रिया स्वतः पक्षपाती र अविश्वसनीय ठहरिन्छ।

राजनीतिक प्रतिशोधको यस्तो अभ्यासले केवल व्यक्तिलाई मात्र होइन, समग्र लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई नै कमजोर बनाउँछ। न्याय प्रणाली स्वतन्त्र र निष्पक्ष रहनुपर्नेमा, यदि त्यसलाई सत्ता परिवर्तनसँगै प्रयोग हुने औजार बनाइन्छ भने, त्यसले भविष्यमा कुनै पनि नेतृत्वलाई सुरक्षित महसुस गराउने छैन। परिणामतः, राजनीतिक अस्थिरता र अविश्वासको चक्र अझ गहिरिँदै जानेछ।

यस सन्दर्भमा, आजको आवश्यकता प्रतिशोध होइन, परिपक्वता हो। इतिहाससँग बदला लिने होइन, त्यसबाट सिक्ने हो। यदि साँच्चिकै न्याय चाहिएको हो भने, त्यसका लागि समावेशी, पारदर्शी र विश्वसनीय प्रक्रिया आवश्यक छ ।जहाँ कुनै पनि निर्णय पूर्वाग्रह वा राजनीतिक स्वार्थबाट प्रेरित नहोस्। अन्यथा, आजको यो कदम इतिहासमा “न्याय” का रूपमा होइन, “स्क्रिप्टेड प्रतिशोध” का रूपमा दर्ज हुनेछ।