70
Shares
काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य पद बहाली गरेको भोलिपल्टै सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । उनले अघिल्लो रिक्त कार्यकालको सेवा सुविधा माग गर्दै बुधबार सर्वोच्चमा रिट पेश गरेका छन् ।
संयोगवश, सरकारद्वारा बर्खास्त भएका पूर्व कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ पनि सोही दिन सर्वोच्च पुगेका थिए । तर, समय अभावका कारण दुवै रिट दर्ता हुन सकेनन् ।
२०७७ माघ २७ मा शाक्यलाई चार वर्षका लागि कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरिएको थियो । तर, २०७८ साउन २४ मा कांग्रेस-माओवादी गठबन्धन सरकारले उनलाई हटाएर कुलमान घिसिङलाई पुनः नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
उक्त निर्णयविरुद्ध शाक्य सर्वोच्च गएका थिए, तर फैसलामा ढिलाइ हुँदा २०८१ माघ २६ मा उनको पदावधि सकिएको थियो । उनले साढे तीन वर्षको अवधि गुमाएको दाबी गर्दै सेवा सुविधा पाउनुपर्ने माग गरेका हुन् ।
यही चैत ११ गते मन्त्रिपरिषद्ले कुलमान घिसिङलाई हटाएर पुनः शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको छ ।
