168
Shares
काठमाडौं – नेपाल प्रहरीमा उच्च तहको बढुवाका लागि मास्टर्स इन पुलिस साइन्स (एमपीएस) कोर्स अनिवार्य गर्ने मापदण्ड रोक्न माग गर्दै परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय डा. कुमार चुडाल र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले चैत ४ गते दुवै पक्षलाई राखेर सुनुवाइ गरेपछि अन्तरिम आदेश दिन नमिल्ने निर्णय गरेको हो।
सर्वोच्चको आदेशमा एमपीएस कार्यक्रम प्रहरी अधिकृतहरूको शैक्षिक तथा व्यावसायिक विकासका लागि २०५० सालदेखि नै अध्ययन गरी सञ्चालन गरिएको उल्लेख छ। त्यसैले यो कार्यक्रम रोक्ने आदेश दिन नसकिने स्पष्ट गरिएको छ।
तर, अदालतले प्रहरी ऐनमा एमपीएससम्बन्धी प्रावधान समावेश नभएसम्म उक्त मापदण्डलाई बढुवाका लागि लागू गर्न नपाइने निर्णय गरेको छ। सेवासम्बन्धी कानुनमा आवश्यक संशोधन नभएसम्म एमपीएस उत्तीर्ण प्रहरी अधिकृतहरूलाई बढुवा अंक वा प्रतिशत निर्धारण नगर्नु/नगराउनू भन्ने आंशिक अन्तरिम आदेश भने जारी गरिएको छ।
यसअघि, प्रहरी संगठनले एमपीएस कार्यप्रणाली, २०८१, पुलिस लिडरसिप एन्ड स्टाफ कोर्स, तथा ‘इनरोलमेन्ट’ सम्बन्धी परिपत्र जारी गरेको थियो। तर, प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) र प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी)हरूले यी प्रावधान खारेज गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए।
सर्वोच्चको आदेशअनुसार एमपीएस कार्यक्रम रोकिने छैन, तर बढुवामा अनिवार्य रूपमा लागू गर्न भने नपाइने भएको छ।
