आउँदो आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम तयारी चरणमा प्रवेश गरेको छ। संविधानअनुसार वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपतिले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था छ।
यसका लागि मन्त्रालयहरूले आ–आफ्ना कार्यक्रम तथा योजना बनाइरहेका छन्। अर्थ मन्त्रालयले प्रारम्भिक खाकाअनुसार अनौपचारिक क्षेत्रका आर्थिक गतिविधिलाई औपचारिकीकरण गर्दै अर्थतन्त्रमा अनौपचारिक क्षेत्रको हिस्सा घटाउने कार्यक्रम प्रस्ताव गरेको छ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले नीति तथा कार्यक्रमका लागि आन्तरिक गृहकार्य थालिसकेको र वर्तमान आवश्यकताअनुसार कार्यक्रम बनाइने जानकारी दिनुभयो। मन्त्रालयले नेपाललाई एक वर्षभित्र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिर ल्याउने गरी कार्यविधि तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ। सोहीअनुसार २०८२ साल माघसम्म नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिर निकाल्न कार्ययोजना तयार गरिनेछ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी गतिविधिसम्बन्धी मामिलामा निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ‘फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)’ अन्तर्गतको एशिया प्यासिफिक ग्रुप (एपीजी) ले नेपाललाई आउँदो दुई वर्षका लागि ‘ग्रे लिस्ट’ मा राखेको छ।
त्यस्तै, अर्थ मन्त्रालयले सङ्घ, प्रदेश, र स्थानीय तहको आर्थिक क्रियाकलापलाई समेट्ने सङ्घीय आर्थिक नीति तर्जुमा गर्ने प्रस्ताव गरेको छ, जसलाई २०८२ साल चैतसम्ममा अन्तिम रूप दिइनेछ।
मौद्रिक नीति र वित्त नीतिबीच सामञ्जस्यता कायम गर्न २०८२ साल साउन मसान्तसम्म विशेषज्ञ सम्मिलित एक ‘थिङ्क ट्याङ्क’ गठन गरिनेछ। साथै, कुल गार्हस्थ्य बचत अभिवृद्धि गर्दै लगानीयोग्य पूँजीको सुनिश्चितताका लागि राष्ट्रिय बचत नीति तर्जुमा गर्ने प्रस्तावसमेत मन्त्रालयको छ।
मन्त्रालयहरूले बनाएका नीति तथा कार्यक्रम प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाइनेछन्। त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेपछि संसद्को संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपतिले प्रस्तुत गर्ने परम्परा छ। अर्थ मन्त्रालयले आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट तयारीसमेत अघि बढाएको छ।
