243
Shares
काठमाडौं — काठमाडौंको पशुपति गौशाला धर्मशालाको सञ्चालनसँग सम्बन्धित सम्झौता उच्च अदालत पाटनले खारेज गरेको छ। बुधबार न्यायाधीशद्वय मुनेन्द्रप्रसाद अवस्थी र हेमन्त रावलको इजलासले उक्त धर्मशाला मारवाडी सेवा समितिले नै सञ्चालन गर्नुपर्ने आदेश दिएको हो।
पशुपति क्षेत्र विकास कोष र मारवाडी सेवा समितिबीच २०६० सालको जेठ १२ गते धर्मशाला सञ्चालन गर्ने सम्झौता भएको थियो। तर, कोषले २०८० सालको साउन १७ गते एकतर्फी रूपमा सम्झौता भंग गर्दै धर्मशाला सञ्चालनको जिम्मा काठमाडौं महानगरपालिकालाई दिने निर्णय गरेको थियो।
मारवाडी सेवा समितिले यसविरुद्ध अदालतमा अपील गर्दै पूर्व सम्झौताको पालनाको माग गरेको थियो। काठमाडौं जिल्ला अदालतले समितिको दाबी अस्वीकृत गरेपछि उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन गरिएको थियो।
अदालतले २ कात्तिकमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै काठमाडौं महानगरलाई धर्मशाला सञ्चालन नगर्न निर्देशन दिएको थियो। २१ फागुनको अन्तिम सुनुवाइमा उच्च अदालतले कोष र महानगर बीचको सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय सुनाएको हो।
यस निर्णयसँगै अब पशुपति गौशाला धर्मशाला पुनः मारवाडी सेवा समितिले सञ्चालन गर्ने मार्ग खुला भएको छ।
