काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को तेस्रो त्रैमाससम्मको पुँजीगत (विकास) खर्च कुल बजेटको मात्र २९.२ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार, चैत मसान्तसम्म सरकारको पुँजीगत खर्च १ खर्ब २ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ मात्रै रहेको छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी विकास खर्च विनियोजन गरेको थियो । तर तेस्रो त्रैमाससम्ममा वार्षिक लक्ष्यको एक तिहाइ पनि खर्च हुन सकेको छैन ।
समग्र बजेट खर्च पनि सुस्त देखिएको छ । १८ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ बराबरको कुल बजेटमध्ये चैत मसान्तसम्ममा ५३.६७ प्रतिशत मात्र खर्च भएको हो । यस अवधिमा ९ खर्ब ९८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ खर्च भएको कार्यालयले जनाएको छ ।
चालु खर्चतर्फ ११ खर्ब ४० अर्ब विनियोजन गरिएकोमा ५९.४५ प्रतिशत अर्थात् ६ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । वित्तीय व्यवस्थाका लागि छुट्याइएको ३ खर्ब ६७ अर्बमध्ये ५९.२३ प्रतिशत खर्च गरिएको छ ।
यता, राजस्व संकलन पनि लक्ष्यअनुसार भइरहेको छैन । चैत २९ गतेसम्म जम्मा ८ खर्ब २१ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ राजस्व उठेको छ, जुन वार्षिक लक्ष्यको ५७.८९ प्रतिशत मात्र हो । वैदेशिक अनुदानतर्फको संकलन अझ कमजोर छ—वार्षिक लक्ष्यको २७.२७ प्रतिशत मात्रै अर्थात् १४ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ ।
