काठमाडौं — नेकपा (माओवादी केन्द्र) का केन्द्रीय सदस्य तथा राष्ट्रियसभा सांसद झक्कुप्रसाद सुवेदीले स्थायित्व, सुशासन र विकासका लागि सांसद मन्त्री बन्ने व्यवस्थालाई हटाउनुपर्ने बताएका छन्। रोल्पा निवासी सुवेदीले प्रतिनिधिसभाबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले देशको साटो आफ्नो क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने傾क्षा देखिएकाले अब प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको व्यवस्था हुनुपर्ने बताएका छन्।
सुवेदीले संविधानसभाका सदस्यको रूपमा २०६४ सालमा काठमाडौँ क्षेत्र नं २ बाट निर्वाचित भएका थिए। उनी २०३६ सालदेखि राजनीतिमा सक्रिय छन्। तत्कालीन गाविस अध्यक्ष हुँदै २०४९ सालमा जिल्ला विकास समिति रोल्पाका सभापति समेत भइसकेका सुवेदी हाल राष्ट्रियसभामा सक्रिय छन्।
रोल्पाको समस्या : पूर्वाधार र व्यावसायिक कृषि
सुवेदीका अनुसार रोल्पा अझै पनि भौतिक पूर्वाधारमा पछि परेको दुर्गम जिल्ला हो। सडक कच्ची छन्, पुलको अभाव छ, र कालोपत्रे हुन सकेको छैन। जिल्लामा व्यावसायिक कृषि र तरकारी खेतीको सम्भावना हुँदाहुँदै पनि परम्परागत कृषि प्रणाली चलिरहेको छ। सुन्तला र कागती उत्पादनका लागि सम्भावना भए पनि त्यसलाई प्रवर्द्धन गर्न सरकार गम्भीर नभएको उनले बताए।
शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा पुगे पनि गुणस्तर छैन
रोल्पामा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा विस्तार भए पनि ती अझै गुणस्तरहीन र अव्यवस्थित रहेको सुवेदीको भनाइ छ। पर्यटनको हिसाबले जलजला जस्ता स्थानमा सम्भावना देखिए पनि पूर्वाधार नहुँदा अपेक्षित लाभ उठाउन सकिएको छैन।
सङ्घीयता कार्यान्वयनमा सरकारको कमजोरी
सुवेदीले संविधानमा उल्लेखित सङ्घीयता कार्यान्वयनमा सरकार चुकेको बताए। अधिकार बाँडफाँटको कुरा व्यवहारमा लागू नभएको, स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई पूर्ण अधिकार प्रयोग गर्न नदिएको, र ऐन कानून निर्माणमा ढिलासुस्ती भएको उनले आरोप लगाए। संविधान जनताको अधिकारसम्पन्न भएको भए पनि कार्यान्वयन कमजोर रहेकोमा उनले चिन्ता व्यक्त गरे।
शिक्षा र रोजगारका सवालमा सुधार आवश्यक
नेपाली विद्यार्थीले खर्बौं रुपैयाँ विदेशमा खर्च गरिरहेका बेला सरकारले स्वदेशमै गुणस्तरीय र रोजगारमूलक शिक्षा दिन नसकेकोमा उनले आलोचना गरे। नेपालका दक्ष जनशक्ति विदेश जानु राष्ट्रका लागि क्षति भएको उल्लेख गर्दै उनले विषय विज्ञको सल्लाहबिना नीति कार्यक्रम ल्याउने परम्परागत प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्नुपर्ने बताए।
कृषि, पर्यटन र जलविद्युत् : समृद्धिको आधार
देशका युवालाई विदेशिनबाट रोक्न कृषि, पर्यटन र जलस्रोत क्षेत्रमै रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने सुवेदीको भनाइ छ। जलविद्युत् निर्यात र भारतसँग जोड्ने छलेन सडकजस्ता पूर्वाधारले नेपालको समृद्धिमा टेवा पुर्याउने उनले उल्लेख गरे।
भ्रष्टाचारविरुद्ध सुशासन आवश्यक
सुवेदीले सुशासनबिना समृद्धि सम्भव नरहेको र भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताए। भ्रष्टाचारको अन्त्य नभए पनि न्यूनीकरण गर्दै लैजान सकिने उल्लेख गर्दै उनले जनप्रतिनिधि नै सदाचारी बन्न नसके कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्ने धारणा राखे।
