सामाजिक सुरक्षा कोषको सापटी योजना : ३० हजारभन्दा बढी लाभान्वित, ६ अर्बभन्दा बढी सापटी वितरण

काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा कोषले सापटी निर्देशिका, २०७९ लागू गरेको तीन वर्ष पूरा हुन लाग्दा कोषमार्फत हजारौं योगदानकर्ताले विभिन्न शीर्षकमा सापटी लिएका छन्। कोषले घरजग्गा, शैक्षिक, सामाजिक कार्य र विशेष सापटीका नाममा हालसम्म ३० हजार ८६४ जनालाई ६ अर्ब ३९ करोड ६३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम सापटी दिएको हो।

कोष अनुसार, विशेष सापटीमै सबैभन्दा धेरै माग रहेको छ। धितो नचाहिने यो सापटी योजना अन्तर्गत २० हजार ८०५ जनाले कुल ६ अर्ब २८ करोड ७४ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम लिएका छन्।

शैक्षिक र घरजग्गा सापटीको हकमा ५९ जनाले धितो राखेर १० करोड ८८ लाख रुपैयाँ सापटी लिएका छन्। त्यसमध्ये चार जनाले ३३ लाख रुपैयाँ शैक्षिक सापटी र ५५ जनाले १० करोड ५५ लाख रुपैयाँ घर सापटी लिएका हुन्।

विशेष सापटी लिनका लागि योगदानकर्ताको रिटायरमेन्ट कोषमा १२ हजार ५०० रुपैयाँ बचत भएको हुनुपर्नेछ। साथै, कोषमा कम्तीमा ३६ महिनासम्म लगातार योगदान गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ। तर, अन्य कोषबाट योगदानकर्ता सामाजिक सुरक्षा कोषमा सरुवा भएका खण्डमा ३६ महिनाको समय सर्त लागू नहुने व्यवस्था गरिएको छ।

सापटीका लागि काला सूचीमा नपरेको हुनुपर्ने भए पनि विशेष सापटीको हकमा यो प्रावधान लागू हुँदैन। घरजग्गा सापटीको हकमा राजमार्गले छोएको घरजग्गा धितो राख्नुपर्नेछ। घर खरिद वा निर्माणका लागि एकाघरका सदस्यको नाममा रहेको जग्गा धितोमा राखी सापटी लिन सकिने छ।

कोषले न्यूनतम १० हजारदेखि अधिकतम १ करोड रुपैयाँसम्म सापटी दिन सक्छ। घर सापटीको हकमा योगदानकर्ताको १५ वर्षको तलब वा ६० वर्ष पुग्न बाँकी समय अवधिको तलब आधारमा सापटी रकम निर्धारण गरिनेछ।

शैक्षिक सापटीमा अधिकतम ३५ लाख रुपैयाँसम्म पाइने छ, जसको भुक्तानी चार किस्तासम्म गर्न सकिनेछ। यस सापटीको अवधि १५ वर्षको हुनेछ।

सापटीको ब्याजदर कोषको सञ्चालक समितिले निर्धारण गर्ने व्यवस्था छ। हाल घर, शैक्षिक र सामाजिक सापटीमा ७ प्रतिशत र विशेष सापटीमा ६.१० प्रतिशत ब्याज लाग्ने कोषले जनाएको छ। वृद्धवस्था सुरक्षा योजनामा योगदानकर्तालाई ५ प्रतिशत ब्याज दिइनेछ।

सापटी लिन चाहनेले कार्यालयको सिफारिससहित ११ प्रकारका कागजात बुझाउनु पर्नेछ। विशेष सापटीको हकमा नागरिकता र कोषको परिचयपत्र मात्रै आवश्यक पर्छ। कोषको मोबाइल एप प्रयोग गरेर विशेष सापटीको आवेदन दिन र किस्ता तिर्न सकिन्छ।

श्रम ऐन, २०७४ अनुसार रोजगारदाताले श्रमिकको तलबबाट १० प्रतिशत कटौती गरी त्यति नै रकम थप गरेर सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसरी जम्मा भएको रकमका आधारमा श्रमिकहरूले विभिन्न सापटी योजना मार्फत सुविधा पाउन थालेका छन्।