काठमाडौं – बितेको तीन दशकमा नेपालको चरम गरिबी उल्लेखनीय रूपमा घटेको विश्व बैंकले जनाएको छ। आज सार्वजनिक ‘नेपाल राष्ट्रगत आर्थिक परिदृश्य’ प्रतिवेदनअनुसार सन् १९९५ मा ५५ प्रतिशत रहेको चरम गरिबी दर सन् २०२३ सम्म घटेर शून्य दशमलव ३७ प्रतिशतमा झरेको छ।
विश्व बैंकका अनुसार प्रतिदिन २ दशमलव १५ अमेरिकी डलर (झन्डै तीन सय रुपैयाँ)भन्दा कम आम्दानी गर्ने व्यक्तिहरू चरम गरिबको सूचीमा पर्छन्। यस्तै, ६ दशमलव ८५ डलर (झन्डै ९५८ रुपैयाँ)भन्दा कम कमाउनेलाई गरिब मानिन्छ, जसमा नेपालको ५० प्रतिशत जनसंख्या परेको छ। ३० वर्षअघि यो सङ्ख्या ९० प्रतिशत थियो।
प्रतिवेदनमा नेपालको चरम गरिबी घट्नुमा मुख्य रूपमा रेमिट्यान्सको भूमिका रहेको उल्लेख छ। तर, आर्थिक वृद्धि भने कमजोर देखिएको छ। सन् १९९६ देखि २०२३ सम्म नेपालको अर्थतन्त्र वार्षिक औसत ४ दशमलव २ प्रतिशतले मात्र बढेको छ, जुन दक्षिण एशियाका आठ देशमध्ये छैटौं स्थानमा पर्छ। नेपालभन्दा पछाडि माल्दिभ्स र श्रीलङ्का मात्र छन्।
नेपालको आर्थिक वृद्धिमा निर्यातमा गिरावट, औद्योगिक क्षेत्रको गतिहीनता र न्यून उत्पादकत्व मुख्य चुनौतीका रूपमा देखिएको छ।
‘नेपाल : राष्ट्रगत आर्थिक परिदृश्य’ प्रतिवेदनले आप्रवासनबाट थप लाभ उठाउने, निर्यात क्षमतामा सुधार गर्ने, जलविद्युत् सम्भावनाको अधिकतम उपयोग गर्ने र डिजिटल क्षेत्रको प्रवर्द्धन गर्ने नीति अवलम्बन गर्न सिफारिश गरेको छ।
