बजेटलाई आर्थिक मात्र नभई अर्थ-राजनीतिक दस्तावेज मानिन्छ। यसमा प्राविधिक पक्ष मात्र नभई नागरिकका आवश्यकता, पीर-मर्का, माग र समस्या सम्बोधन गर्ने कार्यक्रमहरू समेटिनुपर्छ। जनप्रतिनिधि, नागरिक तथा विभिन्न संघ-संस्थासँग परामर्श गरी बजेट निर्माण गरिनुपर्छ।
नेपालमा रोजगारीको अभावले विदेशिने युवाको संख्या बढ्दै गएको सन्दर्भमा सरकारले उनीहरूलाई भरोसा दिलाउने र रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ। बजेट कार्यान्वयनका कमजोरीहरूको समीक्षा गर्दै प्रभावकारी नीति तय गर्नुपर्छ।
प्रदेश र पालिका सरकारका अपेक्षा
संघ, प्रदेश र पालिकाबीचको अधिकार संविधानमा स्पष्ट भए पनि वित्तीय स्रोतको अभाव प्रदेश तथा पालिकाले महसुस गरिरहेका छन्। उनीहरूलाई संघीय सरकारले चार प्रकारका अनुदान (समानीकरण, समपूरक, विशेष र सशर्त) उपलब्ध गराउँछ। यी अनुदानको उचित व्यवस्थापन गर्न पारदर्शिता आवश्यक छ।
संघ, प्रदेश र पालिकाबीच समन्वय आवश्यक छ। संघीय सरकारका आयोजनामा प्रदेश र पालिकाको सहयोग चाहिन्छ भने प्रदेश तथा पालिकाका आयोजनामा संघीय सरकारको समर्थन आवश्यक हुन्छ।
मार्गदर्शन र बजेट अनुशासन
अर्थ मन्त्रालयले प्रत्येक वर्ष बजेट तर्जुमा मार्गदर्शन पठाउने गर्छ। यो मार्गदर्शन मन्त्रालयका मन्त्री तथा सचिवहरूले गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ। अन्तिम समयमा कार्यक्रम थप्ने वा कार्यान्वयन गर्न नसक्दा बजेटको प्रभावकारिता कमजोर हुन सक्छ।
सरकारको मुख्य प्राथमिकता
बजेटको मुख्य उद्देश्य रोजगारी सिर्जना गर्नु हो। आर्थिक वृद्धि, पूर्वाधार निर्माण, कृषि, पर्यटन, उद्योग, शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी आवश्यक छ। जलविद्युत् क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानीलाई सरकारले निरन्तर सहजीकरण गर्नुपर्छ।
जलवायुजन्य प्रकोपको असर व्यवस्थापन गर्न बजेटले विशेष ध्यान दिनुपर्छ। सन्तुलित बजेट निर्माण गरेर नागरिकमैत्री नीति ल्याउन सकेमात्र विकास र समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ।
