काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटिएफ) को खैरो सूची (ग्रे लिस्ट) बाट नेपाललाई बाहिर निकाल्न गृहकार्य सुरु गरिएको छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण निर्देशक समितिको बैठकमा नेपाललाई ग्रे लिष्टबाट बाहिर ल्याउने कार्ययोजनालाई अन्तिम रुप दिने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरिएको हो। बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नेपाललाई ग्रे लिष्टबाट बाहिर निकाल्न दीर्घकालीन योजनासँगै कार्य गर्न आवश्यकताको कुरा गरे।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले नेपाललाई ग्रे लिष्टबाट बाहिर निकाल्न कानुनमा कुनै कमी नभएको उल्लेख गरे, र इच्छाशक्ति प्रकट गर्दै काम गर्न सकिने धारणा व्यक्त गरे।
महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले संस्थागत सुशासनका लागि सबै निकायमा प्रभावकारी काम गर्ने महत्त्व जोड दिए।
मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले सबै निकायबीच समन्वय गरेर कार्ययोजना अनुसार काम गर्न आवश्यक रहेको बताए। नेपाल राष्ट्र बैंकका कायममुकायम गभर्नर निलम ढुङ्गानाले अन्तिम समयमा काम गर्नुभन्दा शुरुमा नै योजना अनुसार काम गर्नुपर्ने विचार प्रस्तुत गरिन्।
बैठकमा सहभागीहरुले जोखिम मूल्याङ्कन, अन्तर निकाय समन्वय, नियमन र सुरपरीवेक्षण, अनुसन्धान र अभियोजन, र कसुरजन्य सम्पत्तिको क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने र कानुनमाभन्दा कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए।
नेपाल गत फागुनमा एफएटिएफ को ग्रे लिष्टमा परेको थियो।