काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी निगरानी गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ले नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिरिनका लागि दुई वर्षको समयसीमा दिएको छ। यदि यस अवधिमा सुधार गर्न नसके, नेपाललाई कालोसूचीमा राख्ने सम्भावना रहन्छ।
उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल ले नेपाल निर्धारित समय अगावै ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिरिने दाबी गरेका छन्। एफएटीएफले नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’ मा राखेपछि संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उनले विगतमा समयमै सुधार गर्न नसक्दा यो अवस्था आएको बताए। तर, उनले अब प्रभावकारी काम गरेर तोकिएको समयभन्दा अगावै नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’ मुक्त गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
एफएटीएफले नेपाललाई वित्तीय अपराध नियन्त्रण, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान र आतङ्कवादी वित्त पोषण रोकथाममा सुधार गर्नुपर्ने सुझाएको छ। साथै, वाणिज्य बैंकहरू, ठूला सहकारी, क्यासिनो र रियल इस्टेटमा जोखिम आधारित सुपरिवेक्षण लागू गर्न, हुन्डी तथा अवैध वित्तीय गतिविधिहरू रोक्न र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानून कार्यान्वयनमा कडाइ गर्न निर्देशन दिएको छ।
‘ग्रे लिस्ट’ मा परेपछि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार तथा वित्तीय प्रणालीमा नेपाललाई अलग गर्ने जोखिम बढ्न सक्छ। यसले नेपालको बैंकिङ प्रणाली कमजोर पार्ने, वैदेशिक लगानी घटाउने, अन्तर्राष्ट्रिय कारोबार जटिल बनाउने र विप्रेषण प्रणालीलाई असर पार्न सक्ने जानकारहरू बताउँछन्।
यसअघि, नेपाल सन् २००८ मा ग्रे लिस्टमा परेको थियो र सन् २०१४ मा मात्र सूचीबाट बाहिरिएको थियो। हाल नेपालसँगै लाओस ग्रे लिस्टमा परेको छ भने फिलिपिन्स दुई वर्षपछि सूचीबाट बाहिरिएको छ।
