तनहुँ । भूमि समस्या समाधान आयोगका केन्द्रीय अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालले आगामी तीन वर्षभित्र भूमिहीन सुकुम्बासीको समस्या समाधान गरिने बताएका छन्।
बुधबार बन्दीपुरमा भूमि समस्या समाधान आयोग तनहुँ र बन्दीपुर गाउँपालिकाको सहकार्यमा आयोजित अभिमुखीकरण कार्यक्रममा अध्यक्ष रिजालले विसं २०८४ असोजभित्र नेपालका सबै भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।
‘संविधानले हरेक नेपालीको भूमिसम्बन्धी अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। हामी सबै भूमिहीन र सुकुम्बासीलाई जग्गाको मालिक बनाउँछौं,’ उनले भने। जनप्रतिनिधिहरूले सक्रियतापूर्वक काम गरेमा आयोगको उद्देश्य पूरा हुने उनले बताए।
कार्यक्रममा आयोगका केन्द्रीय विज्ञ सदस्य डा. जगत बस्नेतले आयोगको कार्यविधि बारे जानकारी गराए। त्यस्तै, आयोगका केन्द्रीय सदस्य आरती भण्डारी र अनिलकृष्ण प्रसाइँले आयोगले गरेका कामबारे जानकारी दिए।
आयोगका तनहुँ अध्यक्ष गोविन्द सिलवालले कुनै पनि पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गरे पनि आफ्नो मुख्य उद्देश्य भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्नु रहेको बताए।
आयोगले हालसम्म तनहुँ जिल्लाका दश स्थानीय तहका २६ हजार ११७ भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन गरिसकेको छ। आयोगका सदस्य सचिव तथा नापी कार्यालय प्रमुख विजय सिंहका अनुसार जिल्लामा ६२४ हेक्टर क्षेत्रफलको नाप-नक्शा सम्पन्न भइसकेको छ।
स्थान अनुसार भूमिहीनको लगत संकलन:
- व्यास नगरपालिका – ७,०४३
- भानु नगरपालिका – ३,३१७
- शुक्लागण्डकी नगरपालिका – ४,४०३
- देवघाट गाउँपालिका – २,३४४
- भिमाद नगरपालिका – १,८६१
- ऋषिङ गाउँपालिका – १,४३९
- घिरिङ गाउँपालिका – १,५२०
- म्याग्दे गाउँपालिका – १,२६७
- आँबुखैरेनी गाउँपालिका – ८९३
- बन्दीपुर गाउँपालिका – २,०३०
आयोगले भूमिहीनहरूको व्यवस्थापनका लागि तीव्र रूपमा काम गरिरहेको बताइएको छ।
