नेपाल मानवअधिकार प्रवर्द्धनमा सधैं प्रतिबद्ध रहेको परराष्ट्रमन्त्री देउवाको भनाइ

काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले नेपाल मानवअधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धनमा निरन्तर प्रतिबद्ध रहेको बताएकी छन्।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्को ५८औं उच्चस्तरीय सत्रलाई आज जेनेभामा सम्बोधन गर्दै उनले सीमित स्रोतसाधनका बाबजुद नेपाल विश्वकै अग्रपंक्तिको राष्ट्रका रूपमा उभिएको उल्लेख गरिन्।

‘नेपालको संविधानले नागरिक स्वतन्त्रतासहित राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारलाई मौलिक अधिकारका रूपमा समेटेको छ। नेपाल सरकार लोकतान्त्रिक मूल्य, कानूनी शासन र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताप्रति पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध छ,’ उनले भनिन्।

मन्त्री देउवाले लोकतन्त्र र मानवअधिकारको रक्षा तथा प्रवर्द्धनमा सरकार गम्भीर रहेको स्पष्ट पारिन्। उनले नेपालले अपनाएको शान्ति प्रक्रियाको मोडल विश्वमै उदाहरणीय रहेको बताउँदै संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन निर्माणमार्फत बाँकी काम छिट्टै टुंग्याइने उल्लेख गरिन्।

संविधानअनुसार संघीय र प्रादेशिक संसदमा महिलाको एक तिहाइ तथा स्थानीय सरकारमा ४० प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको, अल्पसंख्यक समुदायका मानवअधिकारको संरक्षणमा नेपाल प्रतिबद्ध रहेको र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरिएकाले ‘गानरी’ प्रमाणीकरणमा नेपाल ‘ए ग्रेड’ मा रहँदै आएको उनले जानकारी दिइन्।

नेपाल जलवायु परिवर्तनका असरहरूबारे अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा वकालत गरिरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री देउवाले आगामी मे महिनामा काठमाडौँमा ‘सगरमाथा संवाद’ कार्यक्रम आयोजना गर्न लागिएको जानकारी गराइन्।

नेपाल मानवअधिकार प्रवर्द्धनमा निरन्तर क्रियाशील रहेको बताउँदै मन्त्री देउवाले संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्को सन् २०२७-२०२९ कार्यकालका लागि सदस्य बन्न उम्मेदवारी दिएको जानकारी दिइन् र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई नेपाललाई समर्थन गर्न आग्रह गरिन्।