राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेले जिल्ला अदालत कास्कीमा विचाराधीन सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणको मुद्दामा अदालतको तारेखमा आउन नपर्ने भएको छ। न्यायाधीश श्यामप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले लामिछानेले दर्ता गराएको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै मङ्गलबार उक्त आदेश जारी गरेको हो।
लामिछानेले आइतबार अदालतमा ‘तारेखमा नबस्ने अनुमति पाऊँ’ भनी निवेदन दर्ता गराएका थिए । यसअघि लामिछानेलाई हरेक महिनामा कम्तीमा एक पटक अदालतमा उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था थियो। अदालतका सूचना अधिकारी रामबहादुर किसानले अब लामिछानेले हरेक महिना तारिखमा जिल्ला अदालत कास्की आउन नपर्ने जानकारी दिए ।
“आज आदेश आएको छ। अब उहाँलाई अदालतले खोजेका बखत उपस्थित हुनेछु भन्ने प्रतिबद्धता कागज गराइन्छ,” किसानले भने , “कागज गरेपछि उनी आइराख्नुपर्दैन, मुद्दा भने चलिरहन्छ। उनको तारिख टुटेको छ।”
लामिछाने अन्तिमपटक गएको माघ २९ गते जिल्ला अदालतमा तारेख बुझ्न आएका थिए । लामिछानेविरुद्ध जिल्ला अदालत कास्कीमा सहकारी ठगी, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा सङ्गठित अपराधसम्बन्धी मुद्दा विचाराधीन छ। पूर्वगृहमन्त्रीसमेत रहेका लामिछानेसहित ६३ जनाविरुद्ध सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा मुद्धा दायर भएको थियो।
जिल्ला अदालत कास्कीले लामिछानेलाई गएको २०८१ पुस २५ गते ६५ लाख धरौटीमा छाडेको थियो। लामिछाने गोरखा मिडियाका पूर्वप्रबन्ध निर्देशक र सेयर सदस्य हुनुहुन्छ। उहाँ लगायतका विरुद्ध सूर्यदर्शनको रकम गोरखा मिडियामा लगी अपचलन गरेको अभियोग छ।