काठमाडौं । वन तथा वातावरण मन्त्रालय वर्ष २०८१ मा नीतिगत सुधार र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यमा केन्द्रित रहँदै विभिन्न कानुनी दस्तावेजहरू तयार पार्न सफल भएको छ।
मन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले कार्यभार सम्हालेयता मन्त्रालयले दिगो वन व्यवस्थापन मापदण्ड २०८१, राष्ट्रिय बाँस तथा वेत विकास रणनीति, बाह्य मिचाहा प्रजाति व्यवस्थापन रणनीति, उत्सर्जन न्यूनीकरण लाभ बाँडफाँट योजना लगायतका नीतिगत दस्तावेजहरू स्वीकृत गरेको जानकारी दिए।
वन क्षेत्रमा देखिएको अन्योलता हटाउँदै २२ लाख हेक्टर वन क्षेत्रमा दिगो व्यवस्थापन सुरु गरिएको छ। हिमाली क्षेत्रमा यार्सागुम्बाको सङ्कलन र ढुवानी सहज बनाउन निर्देशिका स्वीकृत गरिएको छ।
मन्त्रालयले कार्बन व्यापारको क्षेत्रमा उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेको छ। तराईका १३ जिल्लाबाट कार्बन विक्री गरी रु १ अर्ब ६० करोड प्राप्त भएको छ भने स्वीडेन सरकारसँग द्विपक्षीय सम्झौता पनि भएको छ।
त्यस्तै, विश्व बैंकबाट रु १.६ अर्ब र जलवायू उत्थानशीलता कार्यक्रममार्फत करिब रु २९ अर्ब अनुदान प्राप्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
वन क्षेत्रको राष्ट्रिय लक्ष्य ४५.३१ प्रतिशत कायम गर्ने लक्ष्यभित्र हालको सर्वेक्षणले ४६.०८ प्रतिशत वन क्षेत्र देखिएको छ।
यस अवधिमा छ वटा वातावरणीय प्रभाव अध्ययन (EIA) तथा दुई वटा पुरक प्रतिवेदन स्वीकृत गरिनुका साथै विभिन्न विकास आयोजनाका लागि जग्गा भोगाधिकारसम्बन्धी अनुमति र रुख हटाउने निर्णयहरू पनि गरिएको छ।
वन्यजन्तु संरक्षणमा रानी हिउँ चितुवा गणना, कोशीटप्पुमा गैडा संरक्षण अगाडि बढाइएको छ भने बँदेललाई कृषि हानिकारक वन्यजन्तु घोषणा गरिएको छ। रातो बाँदरलाई पनि त्यस्तै सूचीमा राख्ने तयारी अन्तिम चरणमा छ।
जडिबुटी कम्पनीमा आगजनी : रु २८ करोड क्षति
वन मन्त्रालयअन्तर्गतको जडिबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनीमा चैत १५ गते पूर्वराजाका समर्थकहरूले आगजनी र तोडफोड गरेपछि कम्पनीमा झण्डै रु २८ करोड बराबरको क्षति पुगेको छ।
यस घटनाले सयौँ मजदुर रोजगारविहीन बनेका छन्। आगजनीमा ९ सरकारी गाडी, २ सरकारी मोटरसाइकल, अत्याधुनिक उपकरण, प्रयोगशाला, सञ्चो उत्पादन मेसिन, कच्चा पदार्थ, १२०० कार्टुन सञ्चो, कम्प्युटर, सिसिक्यामेरा लगायतमा क्षति पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्री शाहीले विकासका नाममा वन मन्त्रालयमा लागेका आरोपहरू समयमै कानुनी समाधान गरी चिर्न सफल भएको दाबी गर्दै, अब मन्त्रालय विकासमैत्री रहेको पुष्टि भएको बताए।
यसै वर्ष सम्पन्न कोप–२९ सम्मेलनमा नेपालले जलवायु परिवर्तन, वित्त, अनुकूलन र पर्वतीय क्षेत्रमा असरका मुद्दामा सक्रिय पैरवी गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
