
काठमाडौं — सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले संघीय निजामती सेवामा पारदर्शिता र स्वार्थको द्वन्द्व हटाउनका लागि कम्तिमा दुई वर्षे ‘कुलिङ पिरियड’ आवश्यक रहेको प्रस्ताव गरेका छन्।
संघीय निजामती सेवा विधेयकमा सेवानिवृत्त कर्मचारीले दुई वर्षसम्म संवैधानिक, कूटनीतिक वा नेपाल सरकारद्वारा गरिने विशेष नियुक्तिबाहेक अन्य कुनै पनि पदमा नियुक्ति लिन नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
विधेयकअनुसार सचिव र सहसचिव जस्ता उच्च पदस्थ कर्मचारीले पनि उक्त दुई वर्षको अवधिमा अन्तर सरकारी निकाय वा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार बाहेकका संस्थामा कर्मचारी वा परामर्शदाता रूपमा काम गर्न नपाउने व्यवस्था छ।
यद्यपि, उच्च पदस्थ कर्मचारीहरू भने कुलिङ पिरियडको अवधारणा राख्न नहुने पक्षमा देखिएका छन्। डा. कोइरालाले भने यो व्यवस्था लागू हुन सकेमा निजामती सेवामा स्वच्छता र उत्तरदायित्व बढ्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।