बालेन शाहको कार्यकाल : प्रतिबद्धता अलपत्र, विवाद चुलिँदै

काठमाडौं । “काम गर्न देऊ, डिस्टर्ब नगर” भन्दै सामाजिक सञ्जालमा २०७९ असार २७ गते उद्घोष गरेका काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन)को कार्यकाल तीन वर्ष पूरा हुँदै गर्दा समर्थनको लहर खस्किँदै गएको छ।

चुनावताका सार्वजनिक गरेका २८ बुँदे प्रतिबद्धतामध्ये धेरैजसो कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्। आइडिया बैंक, होम डेलिभरी, मेट्रो साइबर ब्युरो, मानसिक स्वास्थ्य लाइनजस्ता योजना घोषणामै सीमित भएका छन्। फुटपाथ र फोहोर व्यवस्थापन, सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षणजस्ता मुद्दामा केही काम भए पनि, विवादमा उनको संलग्नता झनै बढी देखिएको छ।

पछिल्लो एक वर्षको अवधिमा कवाड व्यवसायीका टहरा डोजर लगाएर हटाउने, दरबारमार्गमा ग्रेनाइट बिच्छ्याउने, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंलाई अघोषित निलम्बन गर्नेजस्ता कामले व्यापक विवाद निम्त्याएका छन्। गुरागाईंमाथिको आरोप पुष्टि नभएपछि संघीय सरकारले उनलाई पुनः काममा फर्काउन भने पनि बालेनले अस्वीकार गर्दै कार्यकक्षमै ताला लगाएका छन्।

यसबीच, उपमेयर सुनिता डंगोल भने सक्रिय भएर गुरागाईंलाई कार्यस्थलमा फर्काइन्, जसले करिब तीन महिनादेखि तलब नपाएका पाँच हजार महानगर कर्मचारीका लागि राहत बन्यो।

महानगरमा अहिले तीन तहका विवाद सतहमा आएका छन्—मेयर–उपमेयर, मेयर–प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र कर्मचारीसँगको सम्बन्धमा दरार।

तीन महिनादेखि कार्यपालिका बैठक नबसेको अवस्थामा बालेनको कार्यशैलीप्रति वडा अध्यक्षदेखि राजनीतिक दलसम्बद्ध जनप्रतिनिधिहरू असन्तुष्ट देखिन्छन्।

महानगरले दरबारमार्ग क्षेत्रमा ५ करोडभन्दा बढीको लागतमा ग्रेनाइट बिच्छ्याउने कार्य गर्दा बालेन आफैंले अघिल्लो अभिव्यक्तिको विपरीत कार्य गरेको भन्दै आलोचित भएका छन्।

सार्वजनिक स्थानमा फोहोर गरेको भन्दै एमाले र पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई जरिवाना तोकिएपछि पनि विवाद थपिएको छ।

महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्धरका अनुसार नयाँ योजना भन्दा पुरानै कार्यहरूलाई निरन्तरता दिइएको हो। “समस्या भित्रै समाधान हुनुपर्थ्यो, तर बाहिर आएको छ। उपमेयरले समन्वय गरिन्,” उनले बताए।

बचेको दुई वर्ष कार्यकालमा मेयर बालेनले सबैसँग समन्वय गर्दै अघि बढ्न चुनौती थपिएको छ।