ललितपुर, वैशाख २७ – सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा तीनै तहका सरकारले सुशासन प्रवर्द्धनमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन्।
बागमती प्रदेशको सुशासन केन्द्रद्वारा आयोजित “संघीयताको कसीमा तहगत अन्तरसम्बन्ध” विषयक छलफल कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री गुरुङले संघीयता कार्यान्वयनमा अझै पनि एकात्मक सोच हावी रहेको उल्लेख गरे।
उनले वित्तीय संघीयता मजबुत बनाउन, प्रदेशमा पाँचदेखि सात मन्त्रालय मात्र कायम गर्न, आन्तरिक मामिलाको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री कार्यालयमा राख्नुपर्ने सुझाव दिए। “यसले कार्यसम्पादन सहज बनाउँछ,” मन्त्री गुरुङले भने।
संघीयता खारेज गर्दा विकासमा समानता आउन नसक्ने भन्दै उनले समावेशी, सबलीकृत प्रदेश सरकारमार्फत मात्र देश समृद्ध बन्ने विश्वास व्यक्त गरे।
नेपालको भूराजनीतिक अवस्था हेर्दा शक्ति एकल व्यक्तिमा केन्द्रित हुँदा अस्थिरता निम्तिने भन्दै उनले प्रदेश नेतृत्वमा अनुभव भएका नेताहरू जानुपर्नेमा जोड दिए।
मन्त्री गुरुङले अन्तरप्रदेश समन्वय परिषद्को कानुनी आधार र कार्यालय स्थापनाको आवश्यकता औँल्याउँदै तीनै तहबीच सहकार्य र संवाद सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए।
कार्यक्रममा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले संघीयताको मर्मअनुसार आरक्षण र अधिकार बाँडफाँड सुनिश्चित गर्दै कानुन निर्माण भइरहेको बताए।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले संघीयता कार्यान्वयनमा अवरोध बनेका प्रमुख विधेयकहरू छिट्टै संसद्बाट पारित गरिने आश्वासन दिए।
बागमती सरकारका प्रवक्ता सुरजचन्द्र लामिछानेले संघीयता सुदृढ बनाउन यस्ता बहस र छलफल आवश्यक रहेको बताए। नेपाल नगरपालिका महासंघका महासचिव नरुलाल चौधरीले व्यवस्थाको परिवर्तन भए पनि सोच र कानुन पुरानै रहेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे।
