माओवादी सरकारमा रहँदा सुशासन, सामाजिक न्याय र आर्थिक विकासमा गरेका अभियानले जनतामा आशा पलाएको जिकिर गर्दै अध्यक्ष दाहालले भारत, चीनलगायत अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमणका बखत गरेका सहमति, समझदारीहरूले देश र जनताको पक्षमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको स्मरण गरे ।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनका मञ्चमा खाद्यलगयत जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी गरेको माओवादी सरकारको नेतृत्वले जनतामा नयाँ आशा भरोसा विजारोपणको सुरुवात भइरहेको उनको भनाइ छ । माओवादी सरकारले गरेको सुशासन, सामाजिक न्याय र आर्थिक विकासका प्रयासहरू दलाल एवं विचौलियाहरूको निम्ति सह्य नभएपछि सरकार हटाएर असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक तरिकाले नयाँ सरकार बनाउने काम गरेको उनले बताए ।
सरकार परिवर्तनपश्चात सदनमा अप्राकृतिक गठबन्धनको सरकारको खबरदारी गर्ने आफूले प्रतिबद्धता गरेअनुरुप अभियान सुरु गरी बर्दिया आइपुगेको सुनाए । बर्दियाको बढैयाताल गाउँपालिका र गुलरिया, मधुवन, ठाकुरबाबा नगरपालिकाको कार्यक्रम सकेर शुक्रबारै काठमाडौं फर्किने उनले बताए । अध्यक्ष प्रचण्डले राजावादीहरूको प्रतिवाद गर्नको लागि नेवार समुदायले काठमाडौंमा भेला गर्न लागेको बताएका छन् ।
जागरण अभियान लिएर बर्दिया पुगेका प्रचण्डले गुलरिया नगरपालिकाद्वारा आयोजित खबरदारी सभालाई सम्बोधन गर्दै काठमाडौंको भेलाको तयारी गर्न आजै फर्किन लागेको बताए । उनले भने, ‘आजै हामी काठमाडौं जानुपर्नेछ । काठमाडौंमा पनि हामीले लगातार प्रतिवाद गरिराख्नु पर्ने अवस्था छ । काठमाडौंमा पनि लगातार हामीले हस्तक्षेप गरिराख्नु पर्नेछ । नत्र प्रतिगामीहरूले अझै बढी आगजनी, हत्या हिंसा गर्न सक्ने भएकाले हामीले पर्सी नेवार बुद्धिजीवी र नेताहरूले भेलाद्वारा हामीले ठूलो नेवार समुदायको सम्मेलन गर्ने र हजारौँ उपस्थित गराएर खबरदारी गर्ने सोचेका छौं । त्यसको तयारी गर्न आजै फर्किदैछौं ।’
‘सत्य निरूपण र बेपत्ता नागरिकसँग सम्बन्धित आयोग दुई महिनाभित्रै बन्छ’
अध्यक्ष प्रचण्डले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग दुई महिनाभित्रै बन्ने बताएका छन् । ‘मेरै नेतृत्वको सरकारले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुङ्ग्याउनका लागि विधेयक पारित गर्नु थियो प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाबाट, मैले आफँले कार्यदल बनाई राजनीतिक सहमति बनाएर दुबै सदनबाट त्यो पारित भएको छ र अब सत्य निरूपणसँग सम्बन्धित आयोग र बेपत्ता नागरिकसँग सम्बन्धित आयोग छिट्टै बन्दैछन्,’ उनले थपे, ‘सिफारिस समिति पनि सहमतिले बनिसकेको छ । दुई महिनाभित्र आयोग बनेपछि शहीद, बेपत्ता, घाइते, अपाङ्ग तथा जेलनेल बसेका सबै साथीहरूलाई पनि केही न केही राहत हुनेछ ।’
