पीजी म्याचिङ विवाद: सर्वोच्चद्वारा चिकित्सा शिक्षा आयोगको निर्णय कार्यान्वयन रोक्न आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले चिकित्सा शिक्षा आयोगको स्नातकोत्तर (पीजी) तहमा निजी मेडिकल कलेजको सिट घटाएर म्याचिङ अघि बढाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन आदेश जारी गरेको छ।

पीजी प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण डा. सुजन न्यौपानेसहित १४ जना विद्यार्थीले दायर गरेको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको एकल इजलासले आयोगका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो।

सर्वोच्चले म्याचिङ रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा थप छलफल गर्न चैत २६ गते दुवै पक्षलाई बोलाएको छ। निजी मेडिकल कलेजले आठौं तह बराबरको निर्वाह भत्ता नदिने निर्णय गरेपछि आयोगले १७ वटा निजी मेडिकल कलेजका सिट कटौती गरेर म्याचिङ प्रक्रिया अघि बढाएको थियो।

यसैबीच, निर्वाह भत्ता नबढेको भन्दै निजी मेडिकल कलेजका आवासीय चिकित्सकहरूले आजदेखि सेवा बहिष्कार गरेका छन्। चिकित्सा शिक्षा आयोगले नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि निजी मेडिकल कलेजलाई १,४९६ सिट तोकेको छ।