काठमाडौं – प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नखटाइँदा र निमित्तलाई आर्थिक अधिकार नदिँदा काठमाडौं महानगरपालिकाको काम प्रभावित भएको छ। यसले निजी क्षेत्रका काम र कर्मचारी व्यवस्थापनमा समेत असर पुर्याएको छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रशासकीय अधिकृत नखटाउँदा महानगरका करिब ३,६०० कर्मचारीको तलब रोकिएको छ। महानगरका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) का स्वकीय सचिव भुपदेव शाहका अनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा करिब एक अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी रोकिएको छ।
काठमाडौं टावरको नक्सा अवैधानिक रूपमा पास गरेको आरोपमा प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईं निलम्बनमा परेपछि महानगरमा प्रशासकीय नेतृत्वको अभाव देखिएको हो। हाल निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नुरनिधि न्यौपाने छन्, तर उनलाई आर्थिक अधिकार नदिँदा समस्या झन् चर्किएको छ।
गुरागाईंमाथि छानबिन समिति गठन गरिए पनि आरोप पुष्टि हुन नसक्दा महानगरको प्रशासनिक कामकाज अन्योलमा परेको छ। मेयर शाहले संघीय सरकारलाई नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउन आग्रह गरे पनि मन्त्रालयले गुरागाईंको दरबन्दी कायम रहेको भन्दै प्रक्रिया अघि नबढाएको जनाएको छ।
महानगरमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अभावकै कारण कर्मचारी तलब नपाउने अवस्थासँगै विकास निर्माणका कामहरू पनि प्रभावित भइरहेका छन्।