गणतन्त्रप्रति नागरिक असन्तुष्टि: सुधार आवश्यक, फर्किने सम्भावना छैन

राजनीतिक परिवर्तनपछि जनताले सहज जीवनयापन, राम्रो सेवा सुविधा र देशको समृद्धिको अपेक्षा राख्छन्। तर, तत्काल परिणाम नआउँदा असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ। वाचा गरिएका मौलिक हकहरू कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा नागरिक निराश छन्, जसको फाइदा राजावादीहरूले उठाउने प्रयास गरिरहेका छन्।

नेपालमा राजतन्त्र सहज रूपमा समाप्त भएको थिएन, र अहिले पनि आमनागरिकले पुन: राजतन्त्र चाहेका होइनन्। उनीहरू केवल लोकतान्त्रिक व्यवस्थाले गरेका वाचा पूरा गर्न माग गरिरहेका छन्। तर, राजनीतिक नेतृत्वमा देखिएको अकर्मण्यताका कारण असन्तोष बढ्दै गएको छ।

नेताहरूको जीवनशैली र कार्यशैली नागरिकको गुनासोको प्रमुख कारण बनेको छ। उनीहरू सुरक्षाकर्मी घेराबन्दीमा हिँड्दा जनतासँगको दूरी बढेको छ। भाषणमा समय खर्चिने नेताहरूले आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार काम नगर्दा सेवा प्रवाह र विकासमा ढिलाइ भइरहेको छ।

देशको प्रशासनिक प्रणाली सुधार्न जरुरी छ। अहिलेसम्म डिजिटल प्रणाली भए पनि फाइल बोकेर धाउनु पर्ने पुरानै प्रवृत्ति कायमै छ। सांसद, मन्त्री र कर्मचारीहरूले आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार काम नगर्दा विकास निर्माण र सेवा प्रवाहमा समस्या देखिएको छ।

सार्वजनिक सेवा सहज र छिटो उपलब्ध भए नागरिक सन्तुष्ट हुने अवस्था छ। तर, सांसद वा नेताको सिफारिस भए मात्र काम छिटो हुने प्रवृत्ति हटाउनुपर्छ। गरिबी, असमानता, रेमिट्यान्समा निर्भरता र रोजगारीको अभावले नागरिकलाई थप अन्योलमा पारेको छ।

गल्ती गर्नेहरूलाई तुरुन्तै कारबाही गर्ने परिपाटी ल्याउन आवश्यक छ। दलितको घर भत्काउने वा छाउपडी प्रथाका घटनाहरूमा दोषीलाई समयमै कारबाही हुनुपर्छ। गलत काम गर्नेहरूलाई बचाउने प्रवृत्ति हटाइनुपर्छ।

गणतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र होइन। तर, यो व्यवस्थाप्रति जनताको विश्वास कायम राख्न नेताहरूले सुशासन, पारदर्शिता, र प्रभावकारी सेवा प्रवाहमा ध्यान दिनु आवश्यक छ। गणतन्त्रलाई मजबुत बनाउन जनताले खोजेको सुधार अविलम्ब गर्न जरुरी छ।