काठमाडौं । जल तथा ऊर्जा आयोग सचिवालयको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सिँचाइ जल उपभोक्ता महासंघको आयोजनामा सम्पन्न प्रथम राष्ट्रिय पानी सम्मेलनले नौ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको छ। नेपाल राष्ट्रिय हिमनदी, जल तथा मौसम सप्ताह–२०८१ लाई सार्थक बनाउन शनिबारदेखि सुरु भएको सम्मेलन आइतबार साँझ घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको हो।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न दुईदिने सम्मेलनले जलस्रोतको दिगो उपयोग, संरक्षण, व्यवस्थापन र नियमनका लागि तीन तहका सरकार, विकास साझेदार संस्था, सामुदायिक संस्था तथा अन्य सरोकारवालाबीच समन्वय र सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।
सम्मेलनले पानीको समुचित उपयोग तथा संरक्षणसँग सम्बन्धित नीतिगत एवं कानुनी व्यवस्थालाई सुदृढ गर्दै सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरूको क्षमता विकासमा जोड दिने निर्णय गरेको छ। प्रदेश तथा स्थानीय तहले नीति तथा कानुन तर्जुमा गर्दा तीन तहबीच कानुनी सामञ्जस्यता कायम गर्ने तथा जलस्रोत क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।
यस्तै, जलस्रोतको विकासलाई सामाजिक तथा आर्थिक रूपान्तरणसँग जोड्दै अन्तरराष्ट्रिय सहकार्यलाई प्रवर्द्धन गर्ने, प्राकृतिक विपद् व्यवस्थापनका लागि पूर्वतयारी योजना प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने तथा जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण गर्न नवीनतम् प्रविधिको प्रयोग गर्दै जलस्रोतमा दिगो संरचना विकास गर्ने निर्णय गरिएको छ।
जलस्रोत अध्ययन तथा अनुसन्धान विस्तार गर्दै पानीको समुचित उपयोगका लागि रैथाने ज्ञान, सीप र प्रविधिलाई समावेश गर्ने, वैज्ञानिक अभिलेखीकरण तथा विश्लेषणलाई प्रवर्द्धन गर्ने र दीर्घकालीन एकीकृत योजना तर्जुमा गर्ने प्रतिबद्धता सम्मेलनले जनाएको छ।
जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न क्षति न्यूनीकरण गर्न हरित जलवायु कोषको स्रोत सदुपयोग गर्दै जलविद्युत्, कृषि, सिँचाइ, पर्यटन तथा खानेपानी क्षेत्रमा जलस्रोतको प्रभावकारी उपयोगमार्फत आर्थिक रूपान्तरण, रोजगारी सिर्जना तथा क्षेत्रीय व्यापार प्रवर्द्धन गर्न पहल गर्ने निर्णय सम्मेलनले गरेको छ।
सरोकारवालाबीच समन्वय तथा सहकार्य गर्दै जल तथा ऊर्जा आयोगले एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापन, बहुउपयोग, संरक्षण तथा नियमनलाई अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। साथै, प्राकृतिक स्रोतहरूको दिगो व्यवस्थापन, प्रदूषण नियन्त्रण तथा वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्ने लक्ष्यसहित आगामी वर्ष पनि यस्ता सम्मेलनलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरिएको छ।
