75
Shares
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालले एकतर्फी रूपमा इपीजी प्रतिवेदन बुझ्ने वा कार्यान्वयन गर्ने सम्भव नभएको बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले प्रतिवेदन पहिले भारतले बुझ्नुपर्ने प्रावधान रहेको स्पष्ट पारे।
‘इपीजी प्रतिवेदनमा पहिला भारतले बुझ्ने, त्यसपछि नेपालले बुझ्ने उल्लेख भएकाले नेपालले एक्लै बुझ्न मिल्दैन,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘कुटनीति संवेदनशील विषय भएकाले दुवै देशको सहमति आवश्यक छ।’
उनले इपीजी समूहले पहिले भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई र त्यसपछि मात्र नेपाली प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाउने समझदारी भएको जानकारी दिए। समझदारीअनुसार नै समाधान खोजिने बताउँदै उनले एकतर्फी रूपमा कार्यान्वयन सम्भव नभएको दोहोर्याए।
चुच्चे नक्साको विषयमा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले इस्वी संवत् १९६२ (वि.सं. २०१७) अघिसम्म नेपालको भूभाग यथावत् रहेको उल्लेख गरे। ‘२०७७ असार ४ गते संविधान संशोधनमार्फत नेपालको निशानछाप अद्यावधिक गरिएको हो,’ उनले थपे।
