काठमाडौँ – प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले ‘निजीकरण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१ माथि विचार गरियोस्’ प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत गरेको छ।
उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिएका थिए। उनले सार्वजनिक संस्थानहरूको संरक्षण सबैको दायित्व भएको भन्दै विगतमा ठूला दलहरू पालैपालो सरकारमा रहेका कारण घाटामा गएका संस्थानहरूको जिम्मेवारी उनीहरूले लिनुपर्ने बताए।
‘दुग्ध विकास संस्थान (डिडीसी) ले नगदमा दूध बेच्दा पनि घाटामा छ। दूधको भुक्तानी बाँकी छ, सरकारले हालै रु ५० करोड सहयोग दिएको छ, तर अवस्था उस्तै छ। यसका लागि वैकल्पिक व्यवस्थापन आवश्यक छ। हेटौँडा सिमेन्ट पनि घाटामा छ, यसलाई नाफामा लैजानु आवश्यक छ,’ उनले भने।
विधेयकमाथिको छलफलमा सांसदहरू डा. प्रकाशशरण महत, विमला सुवेदी, डा. अमरेशकुमार सिंह, शक्तिबहादुर बस्नेत, अब्दुल खान, दिलेन्द्रप्रसाद बडू, जुलीकुमारी महतो, उर्मिला माझी, दुर्गा राईलगायतले भाग लिएका थिए।
सांसदहरूले सार्वजनिक संस्थानलाई व्यावसायिक र प्रतिस्पर्धी बनाउन, रोजगारी सिर्जना गर्न, निजी–सार्वजनिक साझेदारीलाई प्रवर्द्धन गर्न तथा तिनलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्नुपर्नेमा जोड दिए। विशेषगरी विराटनगर जुट मिल, कृषि औजार कारखानालगायत संस्थानहरूको सुधारका लागि स्थानीय समुदायको समेत सहभागिता आवश्यक रहेको उनीहरूको धारणा थियो।
