पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई आजीवन सुविधा दिने कानूनको तयारीप्रति विरोध

काठमाण्डौ – सरकारले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई राज्यकोषबाट आजीवन सुविधा दिने कानून ल्याउने तयारी गरेपछि त्यसप्रति तीव्र विरोध भएको छ। सत्तारूढ दलका नेता, पूर्वप्रशासक तथा सामाजिक क्षेत्रका अगुवाले यस्तो व्यवस्था शासन प्रणालीकै लागि घातक हुने भन्दै आपत्ति जनाएका छन्।

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले आज पाँचथरमा आयोजित कार्यक्रममा सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै पूर्वपदाधिकारीलाई मन्त्रिपरिषद्बाट मनलाग्दी सुविधा दिने अभ्यास रोक्न कानून आवश्यक भएको बताए।

गएको पुस ९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वपदाधिकारीका सुविधासम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार पार्न गृह मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिएको थियो। मन्त्रिपरिषद्को सैद्धान्तिक सहमति पाएपछि विधेयक मस्यौदा तयार गर्ने काम भइरहेको छ।

यसैबीच, उपप्रधान तथा शहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले पाल्पामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रिपरिषद्ले विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिए पनि थप प्रक्रिया अघि नबढेको स्पष्ट पारे। उनले विधेयकबारे थप छलफल गर्न बाँकी रहेको उल्लेख गरे।