काठमाडौं – उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नयाँ बजेट निर्माणका क्रममा गोजीका आयोजना अन्त्य गर्ने पक्षमा रहेको बताएका छन्। यसका लागि सांसद र संसद्को सहयोग आवश्यक रहेको उनले उल्लेख गरे।
‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व पहिलो संशोधन विधेयक २०८१’ माथि सांसदहरूले उठाएको विरोधको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री पौडेलले योजना छनोट गर्दा गोजीका आयोजना हटाउने पक्षमा दृढ रहेको स्पष्ट पारे। ‘यसका लागि सदन र माननीयहरूको मजबुत समर्थन आवश्यक छ,’ उनले भने।
बजेटमा सांसद, मन्त्री र नेताले गोजीबाट परियोजनाहरू छनोट गर्ने प्रवृत्तिको आलोचना हुँदै आएको सन्दर्भमा उनले गोजीका आयोजना हटाउने पक्षमा आफू अडिग रहेको दोहोर्याए। साथै, बजेटको सिलिङ तोक्ने अधिकार योजना आयोगसँग रहे पनि अर्थ मन्त्रालयसमेत सहभागी भएकाले दुवै निकायबीच कुनै असमझदारी नरहेको स्पष्ट पारे।
विधेयकमाथि सांसदहरूको आपत्ति
प्रतिनिधिसभामा ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१’ पेश गरिएको छ। सो विधेयकमाथि सांसद प्रभु साह, प्रकाश ज्वाला, प्रेम सुवाल, चित्रबहादुर केसी, देवेन्द्र पौडेल र नारायणी शर्माले आपत्ति जनाउँदै विरोधको सूचना दर्ता गराए।
सांसदहरूले सरकारले कर उठाए पनि जनतालाई लाभ दिन नसकेको, संसदीय प्रक्रियालाई बेवास्ता गरेको, आर्थिक कार्यविधिलाई पारदर्शी बनाउन पहल गर्नुपर्ने लगायतका माग राखे। सांसद नारायणी शर्माले संसदीय प्रक्रियाहरू पूरा नगरी सरकारले विधेयक ल्याएको भन्दै विरोध गरिन्।
बैठकले विधेयकसम्बन्धी विरोधको सूचना बहुमतले अस्वीकृत गरेको छ।
