कुलमान घिसिङले सरकारलाई स्पष्टीकरण पेस, पद हटाउने कुनै कारण नभएको दाबी

काठमाडौं : नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सरकारलाई स्पष्टीकरण पेस गरेका छन्। फागुन २१ गतेको मन्त्रीपरिषदको निर्णय अनुसार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयबाट सोधिएको ७२ घन्टे स्पष्टीकरणको जवाफमा उनले आफूलाई पदबाट हटाउनुपर्ने कुनै कारण नरहेको स्पष्ट पारेका छन्।

स्पष्टीकरणपत्रमा घिसिङले चार बुँदामा जवाफ दिँदै कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा ढिलाइ हुनु र कार्यसम्पादन नहुनु फरक भएको बताएका छन्। उनले विगतका वर्षमा पनि मूल्याङ्कन ढिला भएको उल्लेख गर्दै यस वर्ष बाढीपहिरोको विनासका कारण कार्यव्यस्तता बढी हुँदा कार्यसम्पादन समयमा बुझाउन नसकेको बताए।

इन्डो नेपाल पावर एक्सचेन्ज कमिटीको बैठकमा बिनाअनुमति सहभागी भएर सम्झौतासम्बन्धी सोधिएको स्पष्टीकरणमा घिसिङले सन् २०२० जुलाईको मन्त्रीपरिषद् निर्णय र २०२१ मार्च १४ मा ऊर्जा मन्त्रालयको निर्णय अनुसार प्राधिकरणलाई नोडल एजेन्सीको अख्तियारी दिएको उल्लेख गरेका छन्।

उनले भने, “ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का र सचिव सुरेश आचार्य भारतमै रहेका थिए र त्यहीँ आवश्यक पूर्वछलफल गरिएको थियो।” साथै, घिसिङले आफूलाई सरकारले हटाउनुपर्ने कुनै कारण नहेरेको दाबी गरेका छन्।

घिसिङले डेडिकेटड र ट्रङ्क लाइन महसुल विवादमा सरकार र विद्युत् नियमन आयोगको निर्देशनलाई पालन गर्दै बक्यौता महसुल असुली गर्न नसकेको उल्लेख गरे। उनका अनुसार, लाइन नकाटी असुलीको प्रयास गर्दा पनि त्यो सार्थक हुन नसकेको छ।

अन्त्यमा घिसिङले आफ्नो कार्यसम्पादन विवरणबाट प्राधिकरणको प्रगति र उपलब्धिहरू स्पष्ट भएको बताएका छन्।