संविधानको रक्षा र परिमार्जन सरकारको दायित्व : प्रधानमन्त्री ओली

सुर्खेत । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा गर्दै संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन र आवश्यक परिमार्जन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।

कर्णाली प्रदेशसभाको बैठकमा आज सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले जनताको बलिदान र संघर्षको आधारमा निर्मित संविधानले सबै नागरिकलाई समान अधिकारसहित प्रतिस्पर्धा र क्षमता प्रदर्शनको अवसर प्रदान गर्ने उल्लेख गरे। त्यसैले यसको रक्षा, कार्यान्वयन र जनहितमा आवश्यक संशोधन गर्नु सरकारको दायित्व भएको उनले स्पष्ट पारे।

उनले नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसबीच भएको सात बुँदे सहमतिमा संविधान संशोधनको विषय समेटिएको स्मरण गराउँदै संशोधन कुनै रहर वा लहडको विषय नभई राष्ट्रिय आवश्यकताअनुसार गरिने बताए।

प्रधानमन्त्री ओलीले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले नागरिकलाई अधिकारसम्पन्न बनाउनुका साथै विकासलाई गतिशील बनाउने उल्लेख गरे। ‘हाम्रो प्रणालीमा जन्मजात कोही श्रेष्ठ र कोही रैती हुने अवधारणा अन्त्य भएको छ। यहाँ नागरिक सर्वोच्च हुन्छ,’ उनले भने।

प्रधानमन्त्री ओलीले देशलाई समृद्ध बनाउने सरकारको लक्ष्य रहेको बताउँदै प्रविधिको प्रयोगबाट नागरिकलाई सहज सेवा उपलब्ध गराउने दिशामा सरकार क्रियाशील रहेको जानकारी दिए। प्रदेश सरकारहरूसँग संवाद र छलफल गरी आगामी बजेटमा उचित सम्बोधन गरिने उनको भनाइ थियो।

दुई तिहाइ बहुमतसहितको सरकार स्थायित्व र सहकार्यको आधारमा अघि बढ्ने उल्लेख गर्दै उनले आगामी निर्वाचनसम्म सरकार टिक्ने विश्वास दिलाए। ‘यो सरकार भिजनसहितको स्थिर सरकार हो। यसलाई कसैले ढाल्न सक्दैन,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने।

प्रधानमन्त्री ओलीले कर्णाली प्रदेशमा रहेका माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, कर्णाली करिडोर, भेरी–बबई डाइभर्सन, दैलेखको पेट्रोल खानी जस्ता आयोजनाहरू निर्माण र विस्तार भइरहेको जानकारी दिए।

उनले तीनै तहका सरकारहरूबीच सहकार्य गर्दै देशको विकास र समृद्धिका लागि प्रतिबद्ध रहन आग्रह गरे। साथै, सामाजिक सञ्जालमा हुने असभ्य व्यवहारले समाजमा फाटो ल्याउने भएकाले यस्तो प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।