कुलमान घिसिङलाई सरकारले चार बुँदे स्पष्टीकरण सोध्यो

काठमाडौं — नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई सरकारले चार बुँदे स्पष्टीकरण सोधेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले बिहीबार पठाएको पत्रमा उनलाई तीन दिनभित्र जवाफ पेश गर्न निर्देशन दिइएको छ। मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यको हस्ताक्षर रहेको पत्र घिसिङले आज बेलुकी आफ्नो कार्यालयमा बुझेका छन्। उनले आइतबार जवाफ पठाउने तयारी गरेका छन्।

सरकारले घिसिङलाई बर्खास्त गर्ने योजनासहित स्पष्टीकरण सोधेको बताइन्छ। यसअघि पनि दुईपटक स्पष्टीकरण सोधिएको थियो। घिसिङले मन्त्रालयले आफूलाई सोध्न सक्ने कानूनी अधिकार नरहेको भन्दै प्रतिवाद गरेपछि मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति लिइएको हो।

चार बुँदे स्पष्टीकरण

१. कार्यसम्पादन प्रतिवेदन नबुझाएको आरोप
मन्त्रालय र घिसिङबीच २०७८ माघ १५ मा भएको कार्यसम्पादन सम्झौताअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को कार्यसम्पादन प्रतिवेदन तोकिएको समयभित्र पेश नगरेको आरोप लगाइएको छ। सरकारको प्रश्न छ— किन नियुक्ति रद्द नगर्ने?

२. अधिकारपत्रबिना भारतसँग सम्झौता गरेको आरोप
नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ र सन्धि सम्पन्न गर्ने निर्देशिका, २०७७ विपरीत घिसिङले भारत–नेपाल विद्युत विनिमय समितिको १५औं र १६औं बैठकमा पूर्णाधिकारबिना हस्ताक्षर गरेको आरोप लगाइएको छ।

३. डेडिकेटेड फिडरसम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अवज्ञा गरेको आरोप
२०८१ कात्तिक २५ गते मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय अनुसार डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनबाट विद्युत प्रयोग गर्ने ग्राहकको बक्यौता असुली गर्न निर्देशन दिइएको थियो, जुन घिसिङले कार्यान्वयन नगरेको आरोप छ।

४. कानूनी दायित्व पूरा नगरेको आरोप
नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१ अनुसार कार्यकारी निर्देशकले पालना गर्नुपर्ने कानूनी दायित्व पूरा नगरेको आरोप लगाइएको छ।

बुधबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनलाई तीन दिने स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो। ऊर्जा मन्त्रालयले उनलाई कार्यसम्पादनमा ‘शून्य नम्बर’ दिएको दाबी गर्दै आएको छ, तर घिसिङले ९८.९९ प्रतिशत अंक दाबी गरी मूल्यांकनका लागि प्रतिवेदन बुझाएको बताएका छन्।

यसअघि मन्त्रालयले घिसिङलाई भारतबाट आयात हुने विद्युत महसुल दर सरकारले थाहा नपाई बढाएको विषयमा पनि स्पष्टीकरण सोधेको थियो। घिसिङले भने मन्त्रालयसँग आफूलाई पदमुक्त गर्ने अधिकार नरहेको दाबी गरेका छन्।

उनलाई २०७८ साउन २७ गते दोस्रो कार्यकालका लागि कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरिएको थियो। यसअघि, २०७३ भदौमा पहिलो कार्यकाल पूरा गरेका उनी चार वर्षपछि पुनः प्राधिकरणमा फर्किएका थिए। घिसिङमाथि कार्यकालभरि अनियमितता, अनावश्यक खरिद, परियोजनामा अस्वाभाविक चलखेल गरेको आरोप लगाइएको छ।