240
Shares
काठमाडौँ। सरकारले आज राष्ट्रिय सभामा पाँच वटा अध्यादेश निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको छ।
संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम, अध्यादेश पेस भएको दुई महिनाभित्र निर्णयार्थ प्रस्तुत नभएमा ती स्वतः निष्क्रिय हुन्छन्। सरकारले माघ १८ गतेको बैठकमा छ वटा अध्यादेश पेस गरेको थियो, जसमा भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८१ बाहेकका पाँच वटा अब निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न लागिएको हो।
सङ्घीय संसद् सचिवालयका सहायक प्रवक्ता अनन्तप्रसाद कोइरालाले दलका नेता र सचेतकहरूसँग छलफलका आधारमा अध्यादेश निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची तयार गरिएको जानकारी दिएका छन्। आज दिउँसो १ बजे राष्ट्रिय सभाको बैठक बस्नेछ।
सभाको सम्भावित कार्यतालिकामा सुशासन प्रवर्धन र सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, आर्थिक कार्यविधि र वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश र सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश प्रस्तुत हुने छन्।
राष्ट्रिय सभामा अध्यादेश पारित गर्न ३० सदस्य आवश्यक रहेका छन्, तर अध्यादेशको पक्षमा अधिकतम २८ सदस्य मात्र रहेका छन्। जनता समाजवादी पार्टी, नेपालले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशबाहेकका अन्य अध्यादेशलाई स्वीकार गर्ने अडान लिएकोले सरकारलाई सहमति जुटाउन विलम्ब भएको थियो।
