70
Shares
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मानवअधिकारको रक्षा र संविधानद्वारा प्रत्याभूत मौलिक हकहरूको कार्यान्वयनमा सरकार पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।
मानवअधिकार रक्षकहरूको पाँचौं राष्ट्रिय सम्मेलन तथा राष्ट्रिय मानवअधिकार तथा सामाजिक न्याय मञ्च नेपाल (मानव अधिकार एलायन्स) को छैटौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले मानवअधिकारका लागि संघर्ष गर्ने दुई ठूला दलको सहभागितामा सरकार गठन भएकाले कानुनी शासनको पालना गर्दै मानवअधिकार उल्लंघन हुन नदिन विशेष ध्यान दिने बताए।
‘व्यवस्था परिवर्तन भए पनि मानवअधिकारका विषयमा नक्कली कुरा गर्नेहरू छन्। केहीले बुझेर, केहीले नबुझी बोलेका छन्। सत्य कुरा बोल्ने मानवअधिकार रक्षकहरू धम्कीको शिकार भएका छन्,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘सरकार मानवअधिकार उल्लंघनकर्तालाई कानुनी दायरामा ल्याउँछ। नेपाली जनताको सुखी र समृद्ध जीवन सुनिश्चित गर्न वास्तविक मानवअधिकार स्थापित गर्नु जरुरी छ।’
नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि भएका विभिन्न आन्दोलनका सहिदहरूको योगदान स्मरण गर्दै मानवअधिकार सुरक्षाका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको दोहोर्याए। झापाको सुखानीमा हत्या गरिएका पाँच सहिदसहित सबै सहिदहरूको बलिदानको सम्मान गर्दै उनले मानवअधिकार रक्षा सुनिश्चित गर्न कुनै सम्झौता नहुने बताए।
उनले गरिबी र भोकमरी अन्त्य गर्दै सबै नागरिकलाई खान पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकार लागिपरेको उल्लेख गरे। नेपालले मृत्युदण्डको सजाय नअपनाउने स्पष्ट पार्दै दोषीलाई कानुनी रूपमा कठोरतम सजाय दिने पक्षमा सरकार रहेको बताए।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले ‘एलायन्स’ द्वारा स्थापना गरिएको केपी शर्मा ओली मानव अधिकार तथा स्वतन्त्रता पुरस्कार वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसाललाई प्रदान गरे। सो पुरस्कार छनोटका लागि मानवअधिकारकर्मी सुशील प्याकुरेलको संयोजकत्वमा डा. विपीन अधिकारी र डा. उषा झा सम्मिलित समिति गठन गरिएको थियो। कार्यक्रममा एमालेका नेता भानुभक्त ढकाल, एलायन्सका इञ्चार्ज विष्णु रिजाल, कांग्रेस नेता दलबहादुर रावल तथा गैरसरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष राम सुवेदीलगायतको उपस्थिति रहेको थियो।
