काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल (जसपा) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको विरोध गर्दै अन्य अध्यादेशहरूमा पनि समर्थन नगर्ने अडान लिएका छन्। आइतबार सुरु भएको केन्द्रीय समिति बैठकमा राजनीतिक तथा संगठनात्मक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै उनले उक्त अध्यादेश देश र जनताको हितविपरीत रहेको बताएका छन्।
प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएअनुसार, भूमि अध्यादेशले वास्तविक भूमिहीन तथा सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने उद्देश्य नराखी, बरु रियल स्टेट, भू-माफिया र दलालहरूको पक्षपोषण गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको छ। यसले तराई-मधेसका वनजंगल र सार्वजनिक जग्गा आफ्ना कार्यकर्तामा बाँड्ने सम्भावना रहेको जसपाको दाबी छ।
यादवका अनुसार, जसपा नेपालले यो अध्यादेश फिर्ता नलिएसम्म बाँकी पाँचवटा अध्यादेशहरूलाई पनि सहयोग वा समर्थन नगर्ने निर्णय गरेको छ। जसपाको दृढ अडानकै कारण अहिलेसम्म सरकारले संसद्मा अध्यादेश प्रस्तुत गर्न सकेको छैन। अध्यक्ष यादवले भने, “सरकारको गलत नीति तथा प्रावधानहरूको विरोध गर्दा जसपाप्रति जनताको विश्वास झन् बढेको छ।”
सरकारप्रति जनताको निराशा बढ्दै
अध्यक्ष यादवले वर्तमान सरकारप्रति जनताको निराशा बढेको उल्लेख गरेका छन्। उनका अनुसार, संसद्को पहिलो र दोस्रो ठूलो दल मिलेर सरकार गठन गरे पनि मुलुकको सुशासन, समृद्धि र विकासमा कुनै ठोस योजना अघि सारिएको छैन।
“भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नसक्नु, सुशासन कायम गर्न नसक्नु र समृद्धिको लागि ठोस नीति नबनाउनु सरकारको असफलता हो,” उनले भने। साथै, सरकारमा रहेका नेताहरू तथा उनीहरूका परिवार नै ठूला भ्रष्टाचार काण्डमा संलग्न रहेको प्रमाणहरू हुँदा पनि सरकारले मौनता साधेको यादवको आरोप छ।
उनका अनुसार, वर्तमान सरकार राजनीतिक पूर्वाग्रह राख्दै समान अपराधमा फरक दृष्टिकोण अपनाउँदै प्रतिशोधपूर्ण नीति लिइरहेको छ। जसपाले भनेको छ कि यो सरकार अन्य दललाई कमजोर पार्ने र सत्ताको आयु लम्ब्याउनका लागि विभिन्न जालझेल गरिरहेको छ।