
काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता नभए अरु अध्यादेशहरुमा पनि समर्थन नगर्ने अडान लिएका छन् । आज (आइतबार) बाट सुरु केन्द्रीय समिति बैठकमा राजनीतिक एवं संगठनात्मक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै अध्यक्ष यादवले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्ने अडान लिएका हुन् ।
‘संसदमा प्रस्तुत गरिएको ६ वटा अध्यादेश मध्ये भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश देश र जनताको हितमा नरहेको, रियल स्टेट र भू–माफिया तथा दलालहरुको पक्षपोषण गर्ने खालको रहेको, तराई÷मधेशको वन जंगल, सार्वजनिक जग्गा, आफ्ना पार्टीका कार्यकर्ताहरुमा वितरण गर्ने उद्देश्यका साथ ल्याइएको हो’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ । भूमि अध्यादेशले वास्तविक भूमिहीन, सुकुम्बासीहरुले जग्गा पाउन नसक्ने पनि प्रतिवेदनमा लेखिएको छ। अध्यादेश ल्याउने सरकारको मनसायप्रति नै यादवले प्रश्न उठाएका छन् । त्यसैले जसपा नेपाल उक्त अध्यादेको विरोधमा उभिएको अध्यक्ष यादवको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
‘संसदबाट भूमिसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता नगरुञ्जेलसम्म बाँकी पाँचवटा अध्यादेशहरुलाई पनि सहयोग र समर्थन नगर्ने चट्टानी अडानका कारण अहिलेसम्म सरकारले सदनमा अध्यादेश प्रस्तुत गर्न सकेको छैन,’ यादवले आफ्नो प्रतिवेदनमा लेखेका छन्, ‘सरकारले जारी गरेको अध्यादेशमा रहेको गलत नीतिर प्रावधानविरुद्ध हामीले लिएको अडानको कारण आज देश र जनतामा जसपा नेपालप्रतिको विश्वास झनै बढेर गएको छ ।’
नेपालको संविधानको धारा ११४ मा ‘संघीय संसदको दुबै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामाबाहेक तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्नेछ’ भन्ने अध्यादेश सम्बन्धी प्रावधान छ । ‘उक्त प्रावधानलाई दुरुपयोग गरी संसदको अधिवेशन आह्वान गर्नु पर्ने बेलामा सरकारले महत्वपूर्ण कानुनहरु अध्यादेशमार्फत् ल्याउनु निश्चय पनि गठबन्धनको सरकारको कुत्सित स्वार्थ तथा मानसिकता देखिन्छ ।’
अध्यक्ष यादवको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘संसदमा प्रस्तुत गरिएको ६ वटा विधयेकमध्ये भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश देश र जनताको हितमा नरहेको, रियल स्टेट र भू–माफिया तथा दलालहरुको पक्षपोषण गर्ने खालको रहेको, तराई–मधेशको वनजंगल, सार्वजनिक जग्गा, आफ्ना पार्टीका कार्यकर्ताहरुमा वितरण गर्ने उद्देश्यका साथ ल्याइएको हो ।’
उक्त अध्यादेश अनुसार वास्तविक भूमिहीन, सुकुमवासीहरुले जग्गा प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्था रहेको दावी जसपा नेपालले गरेको छ । पर्यावरणीय संकट उत्पन्न भई समस्या झन् जटिल हुन सक्ने भएकाले हाम्रो पार्टी भूमि अध्यादेशको विरुद्धमा दृढताका साथ उभिएको अध्यक्ष यादवले प्रतिवेदनमा लेखेका छन् ।
‘वर्तमान सरकारप्रति जनतामा नैराश्यता बढ्यो’
जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले वर्तमान सरकारप्रति जनतामा नैराश्यता बढेको बताएका छन् । केन्द्रीय समिति बैठकमा राजनीतिक एवं संगठनात्मक प्रतिवेदन पेस गर्दै अध्यक्ष यादवले संसदीय इतिहासमा विरलै देखिने संसद्को पहिलो र दोस्रो प्रमुख पार्टी मिलेर सरकार बनेको पनि टिप्पणी गरेका छन् ।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा सरकार गठनपश्चात मुलुकमा सुशासन, समृद्धि र विकास गर्नुभन्दा बढी कोरा नारामा मात्र सीमित रहेको अध्यक्ष यादवको भनाइ छ । ‘सरकारप्रति जनतामा नैराश्यता बढ्दो छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नसक्नु, सुशासन कायम गर्न नसक्नु र आर्थिक विकास गरी समृद्धि प्राप्त गर्ने सरकारको कुनै ठोस नीति कार्यक्रम तथा योजना देखिन्न,’ उनले भनेका छन् ।
यादवले सरकारमा सहभागी दलका नेता र तिनका परिवारको सदस्य नै ठूला–ठूला भ्रष्टाचार काण्डमा संलग्न रहेको प्रमाण भेटिँदा पनि त्यसविरुद्ध सरकार मौन रहेको बताएका छन् । ‘सरकार पूर्वाग्रही हिसाबले एउटै अपराधअन्तर्गत कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गरी प्रतिशोधपूर्ण कार्य गरिरहेको छ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको आयु लम्ब्याउन जालझेल गर्ने, अरु दललाई कमजोर बनाउने नीति लिएको पाइन्छ,’ उनले प्रतिवेदनमा भनेका छन् ।