काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको पाँच वर्षे कार्यकाल यही साता समाप्त हुँदैछ । कार्यकालको समापन अवसरमा शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले कोभिड महामारी, रुस–युक्रेन युद्ध र आपूर्ति संकटजस्ता चुनौतीबीच समेत मौद्रिक नीतिमा सुधार गर्दै आर्थिक स्थायित्व कायम राख्न सफल भएको दाबी गरे ।
गभर्नर अधिकारीका अनुसार, बाह्य क्षेत्रको दबाब कम गर्न समयअनुकूल नीतिगत सुधार गरिएकाले मुलुकको वित्तीय प्रणाली सबल बन्ने मार्ग तयार भएको छ । उनले अहिले देशमा १४.४ महिनाको आयात धान्न सक्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति रहेको जानकारी दिए । साथै, मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा राख्न मौद्रिक नीति लचिलो बनाइएको र बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सहज कर्जाप्रवाहका लागि सहुलियतपूर्ण नीति अवलम्बन गरिएको उल्लेख गरे ।
उनले कोभिड महामारीको असर न्यूनीकरण गर्न सहुलियतपूर्ण नीति अपनाउँदै व्यवसाय सञ्चालन र लगानी प्रवर्द्धनमा सकारात्मक असर पारेको बताए । साथै, वित्तीय स्थायित्व सुनिश्चित गर्न नियमन र सुपरिवेक्षण सुदृढ बनाइएको, तथा जोखिम न्यूनीकरणका उपायहरू प्रभावकारी रूपमा लागू गरिएको जानकारी दिए ।
पछिल्लो पाँच वर्षमा डिजिटल भुक्तानी प्रणालीमा उल्लेखनीय सुधार भएको भन्दै अधिकारीले मोबाइल बैंकिङ, क्युआर कोड, इन्टरनेट बैंकिङ र डिजिटल वालेटको प्रयोग तीव्ररूपमा बढेको बताए । उनका अनुसार, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को तुलनामा २०८०/८१ मा विद्युतीय कारोबार दोब्बर भएको छ ।
डिजिटल कारोबारसँगै साइबर सुरक्षालाई पनि प्राथमिकता दिइएको उल्लेख गर्दै उनले आवश्यक नीतिगत तथा प्रविधिगत सुधारहरू गरिएको जानकारी दिए । त्यस्तै, ११६ वटा नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार नियमन र सुपरिवेक्षण प्रणाली परिमार्जन गरिएको तथा बैंकिङ प्रणालीलाई डिजिटलाइजेसनतर्फ उन्मुख गराइएको बताए ।
कार्यक्रममा उनले राष्ट्र बैंकको विगत पाँच वर्षको प्रमुख कार्य र उपलब्धि समेटिएको पुस्तक पनि सार्वजनिक गरे ।
गभर्नर अधिकारीले आफ्नो कार्यकालमा केन्द्रीय बैंकलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार सञ्चालन गर्न सफल भएको बताए । यद्यपि उनले सरकारबाट राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामा हस्तक्षेप भएको गुनासो गर्दै त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताए ।
२०७६ साल चैत २५ गतेदेखि गभर्नरको जिम्मेवारी सम्हालेका अधिकारीले कार्यकालका चुनौतीहरू, विशेषतः कोभिड र रुस–युक्रेन युद्धको प्रभाव, समाधान गर्न सक्दो प्रयास गरिएको उल्लेख गरे । साथै, वैदेशिक पुँजी लगानीका लागि आवश्यक स्वीकृति प्रक्रियामा सुधार ल्याइएको पनि जानकारी