काठमाडौं । पाँच दिनअघि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले दिएको अभिव्यक्तिबाट संसद् तातेको छ। शाहले राष्ट्र जोगाउन र राष्ट्रिय एकता कायम गर्न सहयोग गर्न आह्वान गरेपछि सांसदहरूले विभिन्न प्रतिक्रिया दिएका छन्।
फागुन ६ गते, प्रजातन्त्र दिवसको अघिल्लो दिन शाहले, “अब नेपालको उन्नति र समृद्धिका लागि हामी तयार छौं। राष्ट्र जोगाउन, राष्ट्रिय एकता कायम राख्न र देशलाई समृद्ध बनाउने अभियानमा सबैलाई साथ दिन आग्रह गर्दछु।” भनेर अभिव्यक्ति दिएका थिए।
उक्त अभिव्यक्तिप्रति संसद्मा नेपाली कांग्रेसकी सांसद ईश्वरीदेवी न्यौपानेले आपत्ति जनाउँदै शाहलाई चुनावमार्फत प्रतिस्पर्धा गर्न चुनौती दिइन्। “सत्तामा फर्कन चाहनुहुन्छ भने टीका लगाएर होइन, ०८४ को चुनाव लड्नुस्,” उनले भनिन्।
उनको भनाइप्रति राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले प्रतिकार गर्दै गणतन्त्र लुटतन्त्रमा परिणत भएको दाबी गरे। “गणतन्त्र जनताको लागि ल्याइएको भए पनि अहिले भ्रष्टाचारको केन्द्र बनेको छ, त्यसैले हामी यसको विरोध गरिरहन्छौं,” लिङ्देनले भने।
एमालेका सांसद गोकुल बास्कोटाले पूर्वराजाको कदमप्रति कटाक्ष गर्दै भने, “राजा फर्काउने भनेर पोखरामा जुलुस निकाल्न जरुरी छैन, काठमाडौं फर्कन चाहनेलाई प्लेन टिकट काटिदिनुस्।”
त्यसैगरी, माओवादी केन्द्रकी सांसद छिरिङ ल्हामु लामा तामाङले संविधानमाथि चुनौती दिने गतिविधिहरूप्रति सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताइन्। “संविधानलाई कमजोर बनाउने षड्यन्त्र भइरहेको संकेत प्राप्त भएको छ, यसबारे सरकार सचेत रहोस्,” उनले भनिन्।
ट्रम्पको ‘फ्रड’ टिप्पणीले संसद्मा आक्रोश
संसद्मा अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले नेपाललाई दिइएको सहायता कोष ‘फ्रड’ भएको भन्ने अभिव्यक्तिप्रति पनि चर्को असन्तोष देखिएको छ।
एमाले सांसद गोकुल बास्कोटाले भने, “नेपाललाई सहयोग गर्ने नाममा अमेरिका आफैंले अनुगमन गर्न नसकेको हो भने त्यसको दोष नेपाललाई दिनु गलत हो।”
कांग्रेस सांसद चन्द्रकान्त भण्डारीले अमेरिकी सहायता कोषको पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न छानबिन गर्नुपर्ने बताए। उनले भने, “नेपालले लिएको सहायता सही ठाउँमा खर्च भयो कि भएन भन्ने स्पष्ट पार्नुपर्छ।”
यस्तै, जनता समाजवादी पार्टीका सांसद राजकिशोर यादवले “नेपाललाई भ्रष्ट मुलुक देखाउने काम गलत छ, यसको यथार्थ बाहिर आउनुपर्छ,” भन्दै छानबिन आयोग गठनको माग गरे।
संसद्मा उठेका यी विषयले नेपालमा राजतन्त्रको पुनरागमनबारे भइरहेको बहस र अन्तर्राष्ट्रिय सहायता कोषको पारदर्शितालाई फेरि चासोको केन्द्रमा ल्याएको छ।
