दलीय सुधार र निर्वाचन पद्धति सुधार गर्न तयार पारिएका विधेयक कानुनी रूप लिन सकेनन्। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया आफ्नै कार्यकालमा सुधारका योजना अधुरै छाड्दै दुई महिनापछि बिदा हुँदैछन्।
निर्वाचन आयोगले बनाएको एकीकृत निर्वाचन कानुनको मस्यौदा कानुन मन्त्रालयमा अड्किएको छ। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधनको प्रयास भए पनि प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन।
गठबन्धन राजनीतिको बाध्यता, निर्वाचनको महँगी, दल विभाजनको समस्या, वित्तीय पारदर्शिता तथा समावेशीकरणका विषयमा उठेका प्रश्नबारे प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियासँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश:
दल विभाजनको प्रमुख कारण के हो?
संविधानअनुसार दल त्याग गर्ने निर्वाचित सांसदको पद जान्छ, तर समूहगत रूपमा दल विभाजन गरेर छुट्टै दल बनाउने प्रथा लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाइरहेको छ। दल विभाजनलाई रोक्न कानुनी पुनरवलोकन आवश्यक छ।
राजनीतिक दलको आन्तरिक लोकतन्त्र सुधार्न के गर्नुपर्छ?
दलहरूको वित्तीय पारदर्शिता, समावेशीकरण, नियमित अधिवेशन तथा नेतृत्व चयन प्रक्रियामा सुधार आवश्यक छ। ३३% महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्ने प्रावधान बलियो बनाइनुपर्ने देखिन्छ।
निर्वाचन खर्च कम गर्न के गर्न सकिन्छ?
राज्यबाटै दलहरूलाई आर्थिक सहायता (स्टेट फन्डिङ) दिनुपर्ने प्रस्ताव चर्चामा छ। तर, अनुदान पाएको अवस्थामा पनि हालकै बेथिति दोहोरिन्छ कि भन्ने प्रश्न उठ्छ।
निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन आवश्यक छ?
निर्वाचन प्रणाली आफैंमा राम्रो वा खराब हुँदैन, कार्यान्वयनको स्वरूपमा निर्भर गर्छ। सुधार प्रक्रियागत पक्षमा केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ।
महिला प्रतिनिधित्व बढाउन छुट्टै निर्वाचन क्षेत्र आवश्यक छ?
प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाभित्रै समावेशिता खोजिनुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीभित्र पनि महिलाको जित सम्भव देखाएको छ।
अन्तिम निष्कर्ष
निर्वाचन सुधारका प्रस्तावहरू कानुनी रूपमा कार्यान्वयन गर्न ढिलाइ हुँदा लोकतान्त्रिक प्रणाली कमजोर बनेको छ। आगामी सरकार र संसद्ले यी सुधारहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ।
