काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाले ‘सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल विधेयक, २०८१’ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ ।
आजको बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले प्रस्तुत गरेको प्रस्तावमाथि छलफलपछि सर्वसम्मत स्वीकृति दिइएको हो । छलफलका क्रममा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री लेखकले विधेयकलाई अझ सुदृढ बनाउन आवश्यक संशोधन गर्न तयार रहेको बताए ।
विधेयकमा सशस्त्र प्रहरी बललाई हातहतियार तथा खरखजाना सरकारले उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, सशस्त्र प्रहरी बलका कर्मचारीहरूको हकहितको रक्षा, रिक्त पदमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति, आवश्यकतानुसार सरुवा तथा काजमा खटाउने व्यवस्था समावेश गरिएको छ । बढुवा समिति गठन गरी बढुवाको प्रक्रिया अघि बढाइनेछ भने अनिवार्य अवकाशको उमेर सीमा न्यूनतम ५१ र अधिकतम ६० वर्ष तोकिएको छ ।
विधेयकमा सरुवा तथा बढुवामा मर्का परेकाहरूले पुनरावेदन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । सशस्त्र प्रहरी कर्मचारी कुनै अपराधमा संलग्न भएमा सशस्त्र प्रहरीले नै अनुसन्धान गर्ने तथा विशेष अदालतमार्फत सुनुवाइ हुने प्रावधान विधेयकमा उल्लेख छ ।
सशस्त्र प्रहरी बललाई आतंककारी गतिविधि तथा दङ्गा नियन्त्रण गर्ने विशेष सुरक्षा निकायका रूपमा स्थापित गर्ने प्रावधान विधेयकमा समेटिएको छ । सीमाक्षेत्रको सुरक्षा सशस्त्र प्रहरीले गर्ने र नेपाल प्रहरीलाई सीमाक्षेत्रभन्दा टाढा रहने व्यवस्था मिलाइएको छ । सशस्त्र प्रहरी बलमा ‘तल्लो दर्जा’ भन्ने पद हटाएर ‘आधारभूत दर्जा’ कायम गरिएको छ । आधारभूत दर्जामा रहेका व्यक्तिले १६ वर्ष सेवा पूरा गरेपछि स्वेच्छिक अवकाश लिन सक्ने व्यवस्था विधेयकमा छ ।
विधेयकमा संशोधन गर्न चाहने सांसदहरूले आगामी ७२ घण्टाभित्र सचिवालयको विधेयक शाखामा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्नेछन् ।
