प्रदेश सरकारले लेखाको कर्मचारी व्यवस्थापन नगरिदिंदा सेवा प्रवाहमा समस्या

रौतहटका स्थानिय तह तथा प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयमा मधेश प्रदेश सरकारले लेखाका कर्मचारी व्यवस्थापन नगरी दिदा सेवा प्रवाहमा समस्या भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय रौतहटका प्रमुख देवी प्रसाद गौतमले बताए ।
जिल्लाको १८ वटा स्थानिय तह मध्ये राजदेवी नगरपालिका,कटहरिया नगरपालिका,फतुवा विजयपुर नगरपालिका,मौलापुर नगरपालिका र दुर्गा भगवती गाउँपालिकामा लेखा हेर्ने कर्मचारी प्रदेश सरकारले व्यवस्थापन गर्न नसक्दा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले खाता संचालानको लागि अस्थायी रुपमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नु परेको र त्यसले बिभिन्न समस्या उत्पन्न भएको उनले भने । लेखाका कर्मचारी रहेका कतिपय पालिकामा समेत पालिका प्रमुखको आग्रहमा अन्य लेखा कर्मचारीको नाममा खाता संचालन गर्नु परेको बताउंदै उनले यो बिकृति अन्त्यको लागि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाटै स्पष्ट निर्देशन आउनु पर्ने बताए । पालिका प्रमुखको आग्रहमा खाता संचालन गर्नु परेको हालको अबस्था अन्त्यको लागि स्थानिय सरोकारवालाहरुले बारम्बार आग्रह गरेको बताउंदै उनले पालिका प्रमुखले रोजेको लेखाको कर्मचारीको नाममा खाता संचालन नगरेर पालिका ठप्प पार्ने अधिकार कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाइ नरहेको प्रष्ट पारे ।
आफ्नो लेखाको कर्मचारी हुदा समेत पालिका प्रमुखकै कारण कतै बरिष्टको सट्टामा कनिष्ठ लेखाको कर्मचारीको नाममा खाता संचालन गर्नु परेको तथा कतै पालिकाको लेखाको कर्मचारीको सट्टा अन्य पालिकाको लेखाको कर्मचारीलाई दोहोरो जिम्मेवारी दिनु परेको उनले गुनासो पोखे ।
जिल्लाको सब भन्दा पुरानो नगरपालिका गौर नगरपालिकामा लेखा अधिकृत सातौँको कर्मचारी हुँदा हुँदै छैठौं तहको लेखाको कर्मचारीको नाममा खाता संचालन गरिएको अबस्था रहेको उनले बताए । त्यहाँ कार्यरत सातौँ तहका लेखा अधिकृत सोहन कुमार यादव गएको तीन बर्ष देखि जिम्मेवारी बिहिन रहेको छ । त्यस्तै गढिमाइ नगरपालिकामा लेखा अधिकृत सातौँ तहका कामेश्वर सहनीको नाममा खाता संचालन गर्न नगर प्रमुख नमान्दा वृन्दावन नगरपालिका कार्यालयका लेखा अधिकृत सिताराम पाललाइ थप जिम्मेवारीमा गढिमाइ नगरपालिकाको लेखाको जिम्मेवारी दिनु परेको प्रमुख कोष नियन्त्रक गौतमको तर्क छ ।
रौतहटमा अहिले पनि नगर प्रमुखले महिने पिच्छे लेखाको कर्मचारी फेर्न दवाव दिने गरेको उनको गुनासो रहेको छ ।
जिल्लाको मध्य भाग गरुडा नगरपालिकामा लेखा अधिकृत छैठौंैँ हुँदा हुँदै संघ सरकारको लेखापाल संग खाता संचालन गरि दिन नगर प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले दवाव दिएको र थेग्न नसकेर संघ सरकारको लेखापालसंग समेत संयुक्त खाता संचालन गर्नु परेको उनले भने ।
गरुडा नगरपालिकामा लेखा अधिकृत छैठौंैँमा कुमार ठाकुर कार्यरत हुँदा समेत मालपोत कार्यालय गरुडाका लेखापाल सत्यनारायण सहनी र लेखा अधिकृत ठाकुर मध्ये एक जनाले हस्ताक्षर गर्ने गरि खाता संचालन गरिएको छ । गरुडा नगरपालिकामा लेखा अधिकृत छैठौं ठाकुर संगै अर्का लेखा अधिकृत छैठौं राज नारायण यादव समेत कार्यरत रहेका छन् । यादव अहिले वडा सचिवको जिम्मेवारीमा रहेका छन् ।
लेखा अधिकृत यादवका अनुसार आफु लेखाको जिम्मेवारी बहन गर्न इच्छुक भए पनि जिम्मेवारी नपाएको बताए ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेलले कर्मचारी व्यवस्थापन प्रदेश सरकारले गर्नु पर्नेमा प्रदेश सरकारले गर्न नसकेको हालको अबस्थामा जसरि भए पनि स्थानिय तह तथा प्रदेश सरकारको कार्यालयमा लेखाको कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नु परेको प्रतिक्रिया दिए ।
कर्मचारी अभावकै कारण कतै दुइ वटा पालिकाको लेखाको जिम्मेवारी एकजनालाइ दिनु परेको छ भने प्रदेश सरकारको कार्यालयमा समेत संघको लेखाको कर्मचारी खटाउनु परेको बाध्यता रहेको उहाँले बताउनु भयो । रौतहटमा प्रादेशिक अस्पताल गौर,जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय,सिंचाई सव डिभिजन कार्यालय,शिक्षा विकास इकाइ र पर्यटन विकास कार्यालयमा संघ सरकारको लेखाका कर्मचारीलाई थप जिम्मेवारीमा खटाउन सहमति दिइएको उनले भने ।
यस सम्बन्धमा मधेश प्रदेश सरकारका कामु मुख्य सचिव कमल प्रसाद भट्टराइले प्रदेश लोकसेवामा कर्मचारी पदपूर्तिको लागि रौतहटका कतिपय पालिकाले मांग नगरेको बताए । प्रदेश लोकसेवा तथा मुख्य मन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय समेतले बारम्बार रिक्त दरबन्दिको विवरण मांग गर्दा समेत कतिपय पालिकाले रिक्त दरबन्दी विवरण लुकाएकोले त्यस्ता पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाइ संघ सरकारले कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने उनले बताए ।
लेखाको कर्मचारी आबश्यक रहेको पालिकामा पालिका प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले मांग गरेमा प्रदेश सरकार खटाउन तयार रहेको उनले भने ।