सुशासनका लागि स्थानिय तहहरुको सामुहिक प्रतिबद्धता

जेनजीको आन्दोलन पछि देशको बिकसित घटना क्रम पछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले रौतहटमा भ्रस्टाचार बिरुद्ध अभियानको थालनी गरेको छ ।
जनताको प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने ठाउँ स्थानिय तहमा सुशासन ,पारदर्शिता कायम तथा बेथिति अन्त्यको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटका प्रमुख जिल्ला अधिकारि बिनोद कुमार खडकाले सुशासनमा हाम्रो प्रतिबद्धता, भ्रष्टाचार बिरुद्ध हाम्रो कटिबद्धता भन्ने अभियान पालना गर्न रौतहटका १८ वटै स्थानिय तहलाई निर्देशन दिनु भएको छ ।
जिल्लाका स्थानिय तहहरुको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत,कोष तथा लेखा नियत्रक कार्यालयका प्रमुख कोष नियन्त्रक र सुरक्षा निकायका पदाधिकारीको उपस्थितिमा बिहिबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटमा भएको छलफल पछि स्थानिय तहहरुले १९ बुंदे साझा प्रतिबध्दता गरेका छन् ।
रौतहटको १६ वटा पालिकामा दरबन्दी अनुसारको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भदौ १२ गते नै खटाए पनि हालसम्म कटहरिया नगरपालिका र गरुडा नगरपालिकामा मात्र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हाजिर भएकोमा अन्य निमित प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहेका पालिकाको खाता संचालन साविककै कर्मचारीबाट कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले सुचारु गरे पछि भएको बिरोधको समेत बैठकले निकास दिएको छ ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हाजिर नहुन्जेलसम्म साविककै अधिकार प्राप्त अधिकृतबाट तलव, भत्ता लगायत अति आबश्यक खर्चको भुक्तानी मात्रको ब्यवस्थाको लागि कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट आबस्यक ब्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको छ । यो निर्णय संगै रौतहटका चार वटा पालिकाको निष्क्रिय गरिएको खाता समेत सुचारु भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय रौतहटले जनाएको छ ।
रौतहटका स्थानिय तहहरुले गरेको १९ बुंदे प्रतिबद्धता अन्तर्गत प्रचलित कानुन बमोजिम इन्धन वितरणको ब्यबस्था गर्ने ,पालिका बाहिर वा जिल्ला बाहिर सरकारी कर्मचारी सरकारी कामकाज बाहेक जाँदा सरकारी सवारी साधन ,सरकारी इन्धनको प्रयोग नगर्ने र सो प्रयोजनमा इन्धन समेत वितरण नगर्ने,पालिका बाहिर सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले काजमा खटि जाँदा सो को कारण तथा औचित्य जनाई कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाइ जानकारी गराउने अन्यथा सोको भुक्तानी नगर्ने,व्यक्ति स्तरमा कोहि कसैले कोहि व्यक्तिगत प्रयोजनको बिल भुक्तानी नगर्ने र सो को भुक्तानी गर्दा भुक्तानीको लागि पेश भएको बिल कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले सुक्ष्म रुपमा अध्ययन गरि कारबाही गर्ने,कार्यालयबाट भएको सम्पूर्ण आम्दानि, खर्चको बिल भरपाई कार्यालयको वेवसाइटमा अनिबार्य रुपमा राख्ने र राख्ने एबम नराख्नेको चेकजाँच गरि भुक्तानी दिने,सवै पालिकाहरुले गत बर्षको आम्दानि र खर्चको विवरण तथा चालु बर्षको बजेटको विवरण वेवसाइटमा राखे पछि मात्र कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय मार्फत निकासा लिने ,दिने ,प्रत्येक कार्यालयले मासिक रुपमा आम्दानि खर्चको विवरण कार्यालयको वेवसाइट र सूचना पाटीमा राखे पश्चात मात्र तलब भत्ता लगायत अति आबस्यक खर्चको निकासा दिने,पालिकामा तोकेको आर्थिक प्रशासन शाखा, प्रशासन शाखा,जिन्सी शाखा,योजना शाखा, स्वास्थ्य शाखा, शिक्षा शाखा लगायतका शाखा प्रमुखहरुलाई आ– आफ्नो शाखाको कामकाजमा कार्य विवरण सहितको जिम्मेवारी तोकी शाखा प्रमुखहरु र कार्यालय प्रमुखहरुको सिफारिस बिना निकासा उपर कारबाही नगर्ने,बजेटमा उल्लेखित योजना बाहेक मौखिक आदेशको आधारमा कुनै पनि क्रियाकलापको भुक्तानी नदिने,सूचनाको हक सम्बन्धि प्रचलित कानुन बमोजिम प्रत्येक तीन महिनामा स्वतः प्रकाशन गर्ने,आर्थिक प्रशासन शाखा, प्रशासन शाखा, जिन्सी शाखा, योजना शाखा, स्वास्थ्य शाखा लगायातका शाखा प्रमुखहरुको सहभागिता भएको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालि कायम भए पश्चात मात्र पेश भएको फाइलको भुक्तानी एबम निकासा दिने, कार्यालयको कुनै सामग्री खरिद गर्दा कानुन बमोजिम तोकिएको सम्पूर्ण प्रक्रिया पुर्याएर मात्र भुक्तानी दिने, प्रत्येक स्थानिय तहले योजनाहरु फरफारक भए पश्चात सार्वजनिक परिक्षण गर्ने,प्रत्येक स्थानिय तहले कानुन बमोजिम नियमित रुपमा सार्बजनिक सुनुवाई गर्ने, कार्यालय प्रमुखले कार्यालय छाड्नु अघि सम्बन्धित अधिकार प्राप्त अधिकारि वा निकायबाट बिदा स्वीकृत गराई मात्र बिदा बस्ने ,सुशासन प्रबर्धन र भ्रष्टाचार बिरुद्ध शुन्य सहनशिलतामा सामुहिक एकबद्धता कायम गर्ने लगायतका रहेका छन् ।