63
Shares
अष्ट्रेलिया । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले जारी गरेको आदेश गैरकानूनी भएको दाबी गरेको छ ।
संघको सचिवालय पूर्वअध्यक्ष शेष घले नेतृत्वको समितिलाई हस्तान्तरण गर्न निर्देशन दिइएको विषयमा संघले आइतबार निर्देशनालयलाई पत्राचार गर्दै उक्त आदेश कार्यान्वयन योग्य नभएको जनाएको हो ।
संघका अध्यक्ष बद्री केसीका अनुसार सचिवालयले सम्पत्ति, कागजात तथा प्रशासन हस्तान्तरण गर्नुपर्ने कुनै कानूनी आधार नरहेको स्पष्ट गर्दै संघले प्रतिउत्तर पत्र पठाएको छ । संघले अदालतबाट कुनै आदेश नआएको र परराष्ट्र मन्त्रालयको पूर्वनिर्देशन सर्वोच्चले बदर गरिसकेको स्मरण गराउँदै निर्देशनालयको आदेश अनुचित रहेको बताएको छ ।
संघले कानूनी प्रक्रियाअनुसार सबै फैसला कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै, कानूनी आधारबिना जारी आदेशलाई मान्यता नदिने स्पष्ट पारेको छ ।
